12 तास गुन्हा दाखल नाही
यादरम्यान लहान मुलीच्या वैद्यकीय तपासणीचा रिपोर्टही आला आणि या चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचं सिद्ध झालं. 17 ऑगस्टचा दिवस. या घटनेची तक्रार देण्यासाठी पालक पोलीस स्टेशनला गेले, पण इथेही त्यांना सामना करावा लागला आपल्या व्यवस्थेच्या ढिम्मपणाचा आणि बेफिकीरीचा. बदलापूर पूर्व पोलीस स्थानकात वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शुभदा शितोळे ड्युटीवर होत्या. पालक दुपारी 12 वाजता तक्रार देण्यासाठी पोहोचले. पण या पालकांना आपल्या लहानग्यांवर झालेल्या अत्याचाराविरोधात तक्रार देण्यासाठी शुभदा शितोळेंनी साडेबारा तास ताटकळत ठेवलं. मध्यरात्री साडेबारा वाजता गुन्हा दाखल झाला, त्यानंतर आरोपी अक्षय शिंदेला अटक झाली. गुन्हा दाखल करण्यात दिरंगाई केल्या प्रकरणी शुभदा शितोळे यांची पदावरुन उचलबांगडी झाली आहे.
advertisement
बदलापूरकरांचा उद्रेक
या घटनेच्या विरोधात सोशल मिडीयातून बदलापूर बंदची हाक दिली गेली आणि मंगळवारी सकाळी उत्स्फुर्तपणे बदलापूरकरांनी वुई वॉन्ट जस्टिसच्या घोषणा दिल्या. बदलापूरची ही घटना आपल्याला लहान मुलांच्या लैंगिक अत्याचारांच्या वाढत्या घटनानांवर पुन्हा नजर टाकायला भाग पाडते. 2022 सालच्या एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार बाललैंगिक अत्याचारांच्या घटनांमध्ये महाराष्ट्राचा नंबर देशात पहिला लागतो.
महाराष्ट्र देशात पहिला
देशात 2022 साली बाललैंगिक अत्याचाराच्या तब्बल 1 लाख 62 हजार 449 घटनांची नोंद झाली आहे. यातील 39.7 टक्के म्हणजेच 64 हजार 492 या बलात्कार आणि गंभीर प्रकारच्या अत्याचाराच्या घटना होत्या. ज्यात पोक्सो अंतर्गत गुन्हे दाखल झाले. 2022 मध्ये बलात्कारानंतर 14 अल्पवयीन मुलींच्या हत्येचेही प्रकार आपल्या महाराष्ट्रात घडले होते. 18 वर्षाखालील मुला-मुलींवर प्राणघातक हल्ले आणि हत्येच्या घटनांमध्येही महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानी आहे.
शरमेची बाब म्हणजे, बालअत्याचाराच्या सर्वाधिक घटना मुंबईतच घडल्या आहेत, ज्यांची संख्या 3 हजार 174 एवढी होती. यात उपराजधानी नागपूर 765 गुन्ह्यांसह दुसऱ्या, तर तिसऱ्या स्थानी असलेल्या सांस्कृतिक राजधानी पुण्यातही 732 बालअत्याचाराच्या घटना उघड झालेल्या.
लहान मुलांच्या हिताचे रक्षण करुन प्रत्येक टप्प्यावर त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी 2012 मध्ये पोक्सो कायदा अस्तित्वात आणला गेला. या कायद्याअंतर्गत अल्पवयीन मुलींचा विनयभंग हा देखील गुन्हा ठरतो. अल्पवयीन मुलामुलींच्या लैंगिक छळात सामील असणेही पोक्सो अंतर्गत गुन्हा मानला जातो. केवळ अत्याचार करणाराच नव्हे, तर अत्याचाराची माहिती असूनही तक्रार दाखल न करणारा व्यक्ती देखील कायद्याद्वारे गुन्हेगार मानण्यात आले आहे.
पोक्सोअंतर्गतच्या गुन्हा हा अत्यंत गंभीर समजला जातो. त्यामुळं गुन्हेगारांसाठी गंभीर शिक्षेची तरतूद करण्यात आलीय. या कायद्यानुसार लैंगिक छळ करणाऱ्या आरोपींना किमान 10 वर्षांची तर कमाल जन्मठेपेची प्रसंगी फाशीची तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्याअंतर्गत आरोपीला जामीन मिळणं अवघड असतं. शिवाय जलदगती न्यायालयात खटला चालविला जात असल्यामुळे आरोपीला शिक्षा होऊन जरब निर्माण करण्याचा या कायद्याचा हेतू आहे.
शाळांमध्ये मुलांचे हक्क अबाधित रहावेत. मुलं सुरक्षित राहवीत या हेतूनं सुप्रीम कोर्टानं शाळांसाठी काही मार्गदर्शक तत्वं आखून दिली आहेत.
सुप्रीम कोर्टाची शाळांसाठी मार्गदर्शक तत्त्व
1.शाळेच्या आवारात, प्रवेशद्वारावर पुरेसे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे
2. शाळेच्या प्रवेशद्वारावर सुरक्षारक्षक नियुक्त केलेले असावे
3. मुलींच्या प्रसाधनगृहात महिला सेविकाच असाव्याच, पुरुषांनी तेथे फिरकू नये.
4. शिक्षक, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करताना चारित्र्य प्रमाणपत्र पोलिसांकडून घ्यावे.
5. लैंगिक अत्याचाराची घटना घडल्यास शाळेनं पीडितेची बाजू घेत तिला मदत करावी
7. विद्यार्थ्यांना गोपनीयरीत्या तक्रार नोंदवता येण्यासाठी योग्य ते सहकार्य करण्याव यावं
8. शाळेत विद्यार्थ्यांचे हात पोहोचू शकतील अशा उंचीवर सिक्युरीटी बेल बसवलेल्या असाव्यात
9. शाळेच्या दर्शनी भागात तक्रारपेटी असावी, ज्यातील तक्रारींची तात्काळ दखल घेतली जावी
10. विद्यार्थी मानसिक दबावाखाली येऊ नये म्हणून समुपदेशक नेमला जावा.
बदलापूरच्या शाळेत घडलेल्या घटनेत या नियमावलीतल्या अनेक मुद्द्याचं पालन झाल्याचं दिसून येत नाही. मुंबई आणि आसपासचे जवळपास 90 टक्के पालक मुलांना विश्वासानं शाळेच्या हातात सोपवून आपल्या नोकरीधंद्याला जातात. ज्या शाळेच्या भरवशावर पालक आपल्या मुलांचं भवितव्य, सुरक्षा सोपवतात तिथेच जर विश्वासाला तडा गेला, तर काय करायचं? हा प्रश्न आत्ता अनेकांच्या मनात आहे.