या निर्णयामुळे महापौरपदाची आशा लावून असलेल्या अनेक वजनदार पुरुष नेत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. महापालिकेतील संख्याबळ, वरिष्ठता आणि राजकीय अनुभवाच्या जोरावर महापौरपद आपल्यालाच मिळेल, असा विश्वास अनेकांनी बाळगला होता. मात्र आरक्षण जाहीर होताच त्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरले असून, राजकीय वर्तुळात निराशेची चर्चा सुरू झाली आहे.
आरक्षणाने बदलले समीकरण
खुल्या महिला प्रवर्गासाठी महापौरपद राखीव झाल्याने पुरुष दावेदार आता थेट शर्यतीतून बाहेर पडले आहेत. विशेष म्हणजे हे सर्व नेते महापालिकेतील अनुभवी, अनेकदा निवडून आलेले आणि पक्षातील प्रभावी चेहरे मानले जात होते. त्यामुळे हा निर्णय भाजपमधील अंतर्गत राजकारणावरही परिणाम करणारा ठरू शकतो.
advertisement
कुणाला बसला मोठा धक्का?
आरक्षणामुळे महापौरपदाची संधी हुकलेले प्रमुख नेते पुढीलप्रमाणे आहेत.
खुला / ओबीसी / इतर प्रवर्गातील पुरुष दावेदार
सुरेश पाटील – दुसऱ्यांदा नगरसेवक
दिनकर पाटील – चौथ्यांदा नगरसेवक
राजेंद्र महाले – तिसऱ्यांदा नगरसेवक
सुधाकर बडगुजर – चौथ्यांदा नगरसेवक
चंद्रकांत खोडे – चौथ्यांदा नगरसेवक
मच्छिंद्र सानप – प्रथम नगरसेवक
राजू आहेर – प्रथम नगरसेवक
प्रशांत दिवे – दुसऱ्यांदा नगरसेवक
भगवान दोंदे – दुसऱ्यांदा नगरसेवक
या सर्व नेत्यांनी महापौरपदासाठी तयारी सुरू केली होती. काहींनी पक्षांतर्गत लॉबिंगही वाढवले होते. मात्र आरक्षण जाहीर होताच त्यांची स्वप्ने अधुरी राहिली आहेत.
आता लक्ष महिला दावेदारांकडे
आरक्षण स्पष्ट झाल्याने आता भाजपमधील महिला नगरसेवकांमध्ये महापौरपदासाठी चुरस वाढण्याची शक्यता आहे. पक्ष नेतृत्वाकडून ज्येष्ठता, संघटनात्मक कामगिरी, पक्षनिष्ठा आणि नेतृत्वक्षमता या निकषांवर महिला उमेदवाराची निवड केली जाणार असल्याची शक्यता आहे.
