TRENDING:
लोकसभेत ८१६ खासदार आणि महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण....
सरकारच्या या नवीन योजनेनुसार, लोकसभेतील एकूण सदस्यसंख्या सध्याच्या ५४३ वरून थेट ८१६ पर्यंत वाढू शकते. यामध्ये वाढीव २७३ जागा या प्रामुख्याने महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचा विचार आहे. 'लॉटरी सिस्टीम'द्वारे दर तिसरी जागा महिलांसाठी राखीव ठेवून महिला आरक्षणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याचा सरकारचा मानस आहे. यामुळे विद्यमान पुरुष खासदारांना धक्का न लावता महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवता येणार आहे. महिला आरक्षण ३३ टक्के करण्यात येणार आहेत.
advertisement
अमित शाहांचे 'मिशन डीलिमिटेशन'
या ऐतिहासिक बदलासाठी गृहमंत्री अमित शहा यांनी कंबर कसली आहे. त्यांनी सोमवारी संसद भवनात NDA च्या घटकपक्षांसह राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट), शिवसेना (UBT), BJD आणि MIM सारख्या प्रमुख पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा केली. लवकरच काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेससोबतही यावर खलबतं होणार आहेत. गरज पडल्यास संसदेचे अधिवेशन वाढवून किंवा विशेष अधिवेशन बोलावून ही घटना दुरुस्ती मार्गी लावली जाऊ शकते. घटना दुरुस्तीसाठी आवश्यक असणारे संख्याबळ सत्ताधारी एनडीएकडे नाही. त्यामुळे पुनर्रचनेसाठी सरकारकडून सर्वपक्षीय सहमती तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
लोकसभेच्या जागा वाढणार, फॉर्म्युला काय?
लोकसंख्येच्या आधारावर जागा वाढवल्यास दक्षिण भारतातील राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांनी जनप्रबोधनाच्या माध्यमातून मागील काही दशकांच्या प्रयत्नानंतर लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण मिळवले आहे. त्याशिवाय, देशाच्या विकासात या राज्यांचा मोठा वाटा राहिला आहे. त्यातुलनेत उत्तर भारतात लोकसंख्या वाढीचे प्रमाण अधिक असून मागासलेपण अधिक आहे. अशा स्थितीत दक्षिण भारतातील जागा कमी झाल्यास त्यांच्यावर अन्याय ठरेल असा सूर होता.
या सगळ्यावर केंद्र सरकारने यावर सुवर्णमध्य शोधला आहे. लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी २०११ ची जनगणना आधार मानून राज्यांमधील जागांचे सध्याचे गुणोत्तर (Ratio) कायम राखले जाईल. या निर्णयामुळे लोकसभेत बहुमताचा आकडा २७२ वरून थेट ४०९ वर पोहोचणार आहे. या निर्णयामुळे देशाच्या राजकारणाची दिशा पूर्णपणे बदलणार आहे.
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेशात किती मतदारसंघ होणार?
२०११ च्या जनगणनेचा आधार घेऊन लोकसभेच्या जागांमध्ये ५० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. म्हणजेच उत्तर प्रदेशात जागा १२० वर गेल्या तरी इतर राज्यांच्या तुलनेत त्यांचे वजन सध्या आहे तितकेच मर्यादित राहील. तर, महाराष्ट्रातील जागा ४८ वरून ७२ वर पोहोचण्याची शक्यता आहे.