सार्वजनिक कार्यक्रमात न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्या संदर्भात अॅड. असीम सरोदे यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. अॅड. असीम सरोदेंनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्या संदर्भात काही वादग्रस्त वक्तव्ये केली होती. त्यांच्या वक्तव्यांमुळे न्यायव्यवस्थेचा अपमान झाला आणि न्यायालयांविषयी अविश्वास निर्माण झाल्याची तक्रार एका तक्रारदाराने केली होती.
advertisement
सरोदेंचे वक्तव्य अशोभनीय, गैरजबाबदार व बदनामीकारक असल्याचे नमूद करून बार कौन्सिलकडे याबाबत तक्रार दाखल करण्यात आली. तक्रारदाराने १९ मार्च २०२४ रोजी सरोदेंना लेखी माफी मागण्याची संधी दिली, पण त्यांनी ती नाकारली.
>> असीम सरोदेंनी काय केले होते वक्तव्य?
एका कार्यक्रमात बोलताना अॅड. सरोदे यांनी “न्यायव्यवस्था सरकारच्या दबावाखाली आहे व निकाल सरकारच्या बाजूने दिले जातात, असे म्हटले होते. तसेच राज्यपालांना “फालतू” असा शब्द वापरून संबोधले होते. त्यावरून त्यांच्यावर टीकाही झाली होती.
>> अॅड. असीम सरोदे यांचे म्हणणे काय होते?
- मी कोणत्याही प्रकारे न्यायालयाचा किंवा संविधानिक पदांचा अपमान केलेला नाही असे अॅड. असीम सरोदे यांनी म्हटले होते. माझे वक्तव्य हे लोकशाहीतील रचनात्मक टीका होती. “फालतू” हा शब्द मी अपमानार्थ नव्हे, तर सर्वसामान्य भाषेत वापरला. मला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क असल्याचे त्यांनी म्हटले. माझा हेतू न्यायव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करण्याचा नव्हता, तर लोकांना जागरूक करण्याचा होता, असे सरोदे यांनी आपली बाजू मांडताना सांगितले.
>> समितीने केलेले निरीक्षण काय?
अॅड. सरोदे यांच्याविरोधात तक्रार दाखल झाल्यानंतर समितीने संबंधित व्हिडिओ क्लिप आणि भाषणाचे ट्रान्सक्रिप्ट पाहिले. व्हिडिओमध्ये स्पष्टपणे दिसते की प्रतिवादीने “राज्यपाल फालतू आहेत” व “न्यायालय सरकारच्या दबावाखाली आहे” अशी विधाने केली. अशा विधानांमुळे नागरिकांमध्ये न्यायालयाबद्दल अविश्वास निर्माण होतो असे समितीने म्हटले. न्यायव्यवस्था आणि संविधानिक पदे यांचा आदर राखणे ही वकिलाची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे. वकील हा “Officer of the Court” असल्याने त्याने न्यायसंस्थेविषयी संयम आणि सन्मान राखला पाहिजे, असेही बार कौन्सिलच्या समितीने म्हटले.