राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. बैठकीत सहकार विभाग, विधि व न्याय विभाग, वित्त विभाग आणि जलसंपदा विभागाशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
राज्य मंत्रिमंडळाचे ५ मोठे निर्णय
(सहकार विभाग)
नाशिक, नागपूर व धाराशिव या जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकांना ८२७ कोटी रुपयांचे शासकीय भागभांडवल
(विधि व न्याय विभाग)
advertisement
न्यायालयीन संकुले तसेच न्यायाधिशांची निवासस्थाने यांच्या सुरक्षेत वाढ. महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ यांच्याकडून अतिरिक्त सुरक्षारक्षक उपलब्ध करून घेण्यास व त्याकरिता खर्च तरतुदीस मान्यता
(वित्त विभाग)
पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी वाढविण्यास मान्यता. अंमलबजावणीचा कालावधी १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ पर्यंत राहणार
(जलसंपदा विभाग)
हिंगोली जिल्ह्यातील डिग्रस साठवण तलाव प्रकल्पासाठी ९० कोटी ६१ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता
(जलसंपदा विभाग)
हिंगोली जिल्ह्यातील सुकळी साठवण तलाव (ता. सेनगाव) प्रकल्पासाठी १२४ कोटी ३६ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी