TRENDING:
४० पट नजराणा अट रद्द
या सुधारित कायद्याअंतर्गत जमिनीच्या विक्रीवरील ४० पट नजराणा ही अट पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, कुळाला मालकी हक्क मिळाल्यानंतर १० वर्षांनी जमीन विक्री करताना शेतसाऱ्याच्या ४० पट रक्कम भरणे बंधनकारक होते. ही रक्कम अत्यल्प (३० ते ४० रुपये) असली तरी ती वसूल करण्यासाठी ३ ते ४ वर्षांचा कालावधी लागत होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अनावश्यक त्रास सहन करावा लागत होता. आता ही अट रद्द झाल्याने कुळांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
advertisement
औद्योगिक प्रकल्पांना मुदतवाढ
मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांसाठी जमीन खरेदी आणि प्रकल्प उभारणीसाठी दीर्घ कालावधी लागतो. २०१६ च्या नियमानुसार प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १० वर्षांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, कोविड-१९सारख्या जागतिक संकटांमुळे, तसेच राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (NCLT) किंवा न्यायालयीन वादांमुळे अनेक प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊ शकले नाहीत.
या पार्श्वभूमीवर, आवाक्याबाहेरील परिस्थितीत प्रकल्पधारकांना आता अतिरिक्त ३ वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही मुदतवाढ देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांऐवजी राज्य शासनाकडे देण्यात आले आहेत
जमीन खरेदीसाठी नवे नियम
औद्योगिक क्लस्टर उभारणीसाठी जमीन खरेदी करताना आता केवळ ‘वर्ग-१’ जमीनच खरेदी करता येणार आहे. जर जमीन ‘वर्ग-२’ श्रेणीत असेल, तर खरेदीपूर्वी तिचे ‘वर्ग-१’ मध्ये रूपांतर करणे आवश्यक असेल. या निर्णयामुळे भविष्यातील कायदेशीर अडचणी टाळण्यास मदत होणार आहे.
तसेच, जमिनीच्या वापरात बदल केल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ही माहिती न दिल्यास ५ पट रूपांतरण अधिमूल्य वसूल करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या सुधारित कायद्यामुळे औद्योगिक गुंतवणूक वाढण्यास, प्रकल्पांना गती मिळण्यास आणि जमीन व्यवहार अधिक सुलभ होण्यास मदत होईल, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.