Namo Shetkari Yojana : मागासवर्गीयांच्या हक्काच्या निधीवर सरकारची कात्री, 'नमो शेतकरी योजने'साठी आता SC-ST योजनांचा पैसा!

राज्याची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या 'नमो शेतकरी महासन्मान निधी'चा खर्च आता अंशतः अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) उपायोजनांच्या (Sub-plans) निधीतून भागवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे आतापर्यंत केवळ कृषी विभागावर असलेला या योजनेचा आर्थिक ताण विभागला जाणार आहे.

योजनेचा वाढता विस्तार आणि आर्थिक ताण

पंतप्रधान किसान सन्मान निधीच्या धर्तीवर जून २०२३ मध्ये राज्य सरकारने 'नमो शेतकरी महासन्मान निधी' योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत राज्यातील सुमारे ९० लाख शेतकऱ्यांना वर्षाला ठराविक हप्त्यांमध्ये ६,००० रुपये (प्रत्येक हप्त्याला २,००० रुपये) दिले जातात. २०२४-२५ मध्ये या योजनेसाठी ४,०६३.७ कोटी रुपये खर्च झाले होते, मात्र २०२५-२६ या वर्षात हा खर्च वाढून ६,०६० कोटी रुपयांवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे.

advertisement

निधी वाटपाचे नवे गणित

'इंडियन एक्स्प्रेस'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, २०२६-२७ या आर्थिक वर्षापासून सरकारने या खर्चाचे नियोजन बदलले आहे. कृषी विभागाने या योजनेसाठी ४,७८७.४० कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित केली आहे. उर्वरित रकमेपैकी ६९६.९० कोटी रुपये अनुसूचित जाती उपयोजनेतून (SC Sub-plan) आणि ५७५.७० कोटी रुपये अनुसूचित जमाती उपयोजनेतून (ST Sub-plan) दिले जातील. सरकारच्या धोरणानुसार, वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा निधी त्या-त्या प्रवर्गाच्या विभागाकडून खर्च करणे अपेक्षित आहे, हाच आधार घेत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

'लाडकी बहीण' योजनेचा कित्ता

यापूर्वी राज्य सरकारने 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेचा आर्थिक भार सोसण्यासाठीही अशाच प्रकारे SC आणि ST उपयोजनांच्या निधीचा वापर केला होता. सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी यापूर्वी या पद्धतीवर काही प्रश्न उपस्थित केले होते, मात्र आता त्यांनी हे सरकारी धोरण असल्याचे सांगत या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. "ज्या प्रवर्गाचा लाभार्थी आहे, त्याला त्याच विभागातून लाभ मिळणे हे नियमानुसारच आहे," असे प्रशासकीय सूत्रांचे म्हणणे आहे.

सामाजिक कार्यकर्त्यांचा विरोधाचा सूर

दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयावर सामाजिक क्षेत्रातून टीका होत आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, उपयोजनेचा निधी हा प्रामुख्याने मागासवर्गीय समाजाच्या विशेष गरजा आणि त्यांच्या विकासासाठी असलेल्या योजनांसाठी राखीव असतो. हा निधी सरसकट लोककल्याणकारी योजनांकडे वळवल्यामुळे दलित आणि आदिवासी वस्त्यांमधील मूलभूत सुविधा आणि शिक्षण-आरोग्यासाठी मिळणाऱ्या निधीत कपात होऊ शकते, अशी भीती आदिवासी हक्क कार्यकर्ते डॉ. संजय दाभाडे यांनी व्यक्त केली आहे.

निधीत वाढ झाल्याचा सरकारचा दावा

दुसरीकडे, सरकारचे म्हणणे आहे की उपयोजनांच्या मूळ निधीत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. २०२५-२६ मध्ये अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी २२,५६८ कोटी रुपये होते, जे २०२६-२७ मध्ये २३,१५० कोटी रुपये करण्यात आले आहेत. तसेच आदिवासी उपयोजनेचा निधी २१,४९५ कोटींवरून २१,७२३ कोटी रुपये करण्यात आला आहे. त्यामुळे इतर योजनांना कोणताही फटका बसणार नाही, असा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.