वफ्क बोर्डाच्या सर्वांगिन विकासासाठी महायुती शासनाने 20 कोटींचा निधी मंजूर केला होता.यामध्ये निवडणुकीपूर्वी जूनमध्ये अल्पसंख्याक कल्याण विभागाने औरंगाबाद येथील वक्फ बोर्डाला दोन कोटी रुपये दिले होते आणि उर्वरित रक्कम नंतर देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर आता निकालानंतर, महायुती सरकारने वक्फ बोर्डाचे कामकाज आणि पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी निधी मंजूर केला आहे.
advertisement
दरम्यान सरकारच्या या निर्णयाला विश्व हिंदू परिषदेने विरोध केला होता. 'काँग्रेस सरकारने जे केले नाही ते महायुतीचे सरकार करत आहे. सरकार धार्मिक समाजाला खूश करत आहे. हा निर्णय मागे न घेतल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीत महायुती पक्षांना हिंदूंच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल,असा इशारा विहिंपचे कोकण विभागाचे सचिव मोहन सालेकर यांनी इंडिया टुडेशी बोलताना दिला होता.
विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील जनतेने महायुतीला कौल दिला आहे. आता दोनच दिवसात महायुतीच सरकार स्थापण होणार आहे. सध्या एकनाथ शिंदे काळजीवाहू म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. त्यात आता मुख्यमंत्रीपद जाहीर होण्यासाठी आणि सरकार स्थापनेआधी सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाची आता चर्चा रंगली आहे. या निर्णयाने अल्पसंख्याकांना मोठा दिलासा दिला आहे.
जीआरवर प्रशासनाचे स्पष्टीकरण
दरम्यान वक्फ बोर्डाला निधी दिल्याच्या बातम्या माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर आता या प्रकरणावर प्रशासनाने स्पष्टीकरण दिले आहे. प्रशासकीय पातळीवर झालेली ही मोठी चूक आहे. राज्यात काळजीवाहू सरकार असताना अधिकाऱ्यांना असा परस्पर आदेश काढता येत नाही आणि कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही. असे असतानाही हा आदेश प्रशासकीय पातळीवर निघाला. त्यामुळे ती चूक तत्काळ दुरुस्त करण्याच्या सूचना राज्याच्या मुख्य सचिवांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्याची सूत्रांची माहिती मिळतेय.