राज्यात पेटलेल्या मराठा आरक्षणप्रश्नी राज्य सरकारसमोरील पर्याय, तोडगे आणि आव्हाने याचा घेतलेला धांडोळा...
मराठा आरक्षणावर सरकारसमोर पर्याय (हे)
1. स्वतंत्र आरक्षण प्रवर्ग (SEBC)
मराठा समाजाला सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय म्हणून स्वतंत्र 10% आरक्षण देणे
महाराष्ट्र सरकारनं 2024 साली आरक्षण लागू केले, आरक्षणाची मर्यादा 50 वरून 62 टक्क्यांपर्यंत वाढली
आव्हाने:
कोर्टानं घालून दिलेली आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा ओलांडली
advertisement
2014, 2018 साली मराठा आरक्षण न्यायालयाकडून रद्द
गायकवाड समितीचा अहवाल, 50% मर्यादेच्या उल्लंघनावर सवाल
मराठा समाजातील 84 % लोक 'क्रिमीलेअर'च्या बाहेर,आयोगाचा दावा
2. ओबीसी प्रवर्गात समावेश(Other Backward Classes)
मराठ्यांचा ओबीसीत समावेश करणे
ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देणे
मनोज जरांगे पाटलांची ही प्रमुख मागणी
आव्हाने:
कायदेशीर,सामाजिकदृष्ट्या वादाची शक्यता
मराठा समाज पूर्वीपासून सामाजिकदृष्ट्या प्रबळ
मराठ्यांच्या समावेशाला इतर ओबीसी समुदायांचा विरोध
राजकारणाची अन्य ओबीसींच्या आरक्षणाची संधी कमी होण्याची भीती
कुणबी नोंदी, सगेसोयऱ्यांना आरक्षण देण्यावरून कायदेशीर अडचणीची शक्यता
3. कुणबी प्रमाणपत्र आणि सगेसोयरे अध्यादेश
मराठा समाजातील कुणबी नोंदी असलेल्या व्यक्तींना आणि त्यांच्या सगेसोयऱ्यांचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करणे, विशेष अधिवेशन बोलावून कायदा संमत करणे
आव्हाने:
'सगेसोयरे'ला कायदेशीर आव्हान मिळण्याची शक्यता, ओबीसी वर्गाचा विरोध, सामाजिक तणावाची शक्यता
4. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आरक्षण (EWS)
मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गाला 10 टक्के आरक्षण
आव्हाने-
EWS आरक्षणाची व्याप्ती मर्यादित
मराठा समाजाची लोकसंख्या मोठी
EWS चा पर्याय अपुरा ठरण्याची शक्यता
मराठा समाजातील बहुतांश EWS निकषांत बसत नाही
मराठा समाजाला सर्वसमावेशक लाभ मिळणे कठीण
5. घटनादुरुस्ती
मराठा आरक्षणासाठी घटना दुरुस्ती करणे
आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादेची अट शिथिल करावी लागणार
आव्हाने -
घटनादुरुस्तीसाठी संसदेत दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक
घटनादुरुस्तीसाठी राजकीय एकमत आवश्यक
इतर राज्यांमधील समान मागण्यांना बळ मिळणार
राष्ट्रीय स्तरावर आरक्षण धोरणात बदल होणार