TRENDING:
द्विविवाहाचा आरोप रद्द, इतर गुन्हे कायम
न्यायालयाने संबंधित याचिका अंशतः मंजूर करत पतीवरील द्विविवाहाचा आरोप रद्द केला. मात्र, भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८अ, ३४२, ३२३ आणि ५०६ (भाग २) अंतर्गत दाखल केलेले इतर गुन्हे कायम ठेवले असून त्यावरील सुनावणी सुरू राहणार आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
या प्रकरणात याचिकाकर्त्याच्या पत्नीने आरोप केला होता की २००२ मध्ये विवाह झाल्यानंतर मूलबाळ नसल्याच्या कारणावरून तिच्यावर अत्याचार करण्यात आला आणि २०२२ मध्ये पतीने दुसरे लग्न केले. तसेच तिला ‘खुला’द्वारे घटस्फोटासाठी दबाव टाकल्याचाही आरोप करण्यात आला होता.
advertisement
वकिलांचे युक्तिवाद
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार एका पुरुषाला एकावेळी चार पत्नी ठेवण्याची परवानगी आहे, त्यामुळे कलम ४९४ लागू होऊ शकत नाही. त्यांनी केरळ उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचाही दाखला दिला. दुसरीकडे, पत्नीच्या वकिलांनी असा दावा केला की, संबंधित कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी काही अटी पूर्ण होणे आवश्यक आहे, त्यामुळे याचिकाकर्त्याला बहुपत्नीत्वाचा लाभ मिळू शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा आधार
खंडपीठाने सरला मुद्गल विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (१९९५) आणि खुर्शीद अहमद खान विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (२०१५) या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा संदर्भ देत स्पष्ट केले की मुस्लिम वैयक्तिक कायदा बहुपत्नीत्वाला मान्यता देतो. त्यामुळे भारतीय दंड संहितेचे कलम ४९४ वैयक्तिक कायद्याच्या अधीन राहते.
न्यायालयाचा अंतिम निष्कर्ष काय?
न्यायालयाने नमूद केले की, या प्रकरणात दुसरे लग्न अवैध ठरत नसल्याने कलम ४९४ अंतर्गत गुन्हा सिद्ध होत नाही. त्यामुळे द्विविवाहाशी संबंधित कार्यवाही रद्द करण्यात आली. मात्र, तक्रारदाराने केलेल्या इतर गंभीर आरोपांवर स्वतंत्र चौकशी करून कायद्यानुसार पुढील कारवाई करण्याचे निर्देश कनिष्ठ न्यायालयाला देण्यात आले आहेत.