TRENDING:
मुंबई महानगरपालिकेच्या सत्तासंघर्षात राज्य सरकारने एक मोठी राजकीय खेळी खेळली आहे. आगामी महापौर निवडीच्या प्रक्रियेत 'पीठासीन अधिकारी' (Presiding Officer) नियुक्तीचा जुना नियम बदलून सरकारने शिवसेना ठाकरे गटाची मोठी कोंडी केली आहे. नव्या अधिसूचनेनुसार, आता महापौर निवडीचे सर्व अधिकार पालिका आयुक्तांना किंवा सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याला देण्यात आले आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे पहिल्याच दिवशी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये संघर्षाची ठिणगी पडण्याचे संकेत मिळत आहेत.
advertisement
काय होता जुना नियम?
यापूर्वीच्या प्रथेनुसार, नव्या सभागृहाच्या पहिल्या बैठकीत महापौराची निवड होईपर्यंत कामकाज पाहण्यासाठी 'पीठासीन अधिकारी' नियुक्त केला जात असे. हा मान एकतर मावळत्या महापौराला किंवा सभागृहातील सर्वात ज्येष्ठ नगरसेवकाला (Senior-most Councilor) मिळत असे.
शिवसेना ठाकरे गटाची 'अशी' झाली पंचाईत
मुंबई महापालिकेचा कार्यकाळ संपून आता तीन वर्षे होत आली आहेत, त्यामुळे मावळत्या महापौराचा पर्याय संपुष्टात आला आहे. अशा स्थितीत जुन्या नियमानुसार, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या ज्येष्ठ नगरसेविका श्रद्धा जाधव यांना पीठासीन अधिकारी म्हणून कामकाज पाहण्याचा अधिकार मिळाला असता. पीठासीन अधिकारी विरोधी पक्षाचा असल्यास सत्ताधाऱ्यांची तांत्रिक अडचण होण्याची शक्यता असते. नेमकी हीच 'संधी' हुकवण्यासाठी सरकारने नियमात बदल केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
नवी सरकारी अधिसूचना काय सांगते?
राज्य सरकारने काढलेल्या नव्या नियमावलीनुसार आता महापौर निवडीचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. महापौर किंवा उपमहापौर निवडीच्या विशेष बैठकीचे पीठासीन अधिकारी म्हणून आता राज्य सरकारचे सचिव दर्जापेक्षा कमी नसलेले अधिकारी कामकाज पाहतील.
सध्याचे पालिका आयुक्त भूषण गगराणी हे प्रधान सचिव दर्जाचे अधिकारी असल्याने, तेच या प्रक्रियेचे पीठासीन अधिकारी असतील यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. महापौरांचे अधिकार मर्यादित असणार आहेत. नव्याने निवडून आलेले महापौरदेखील उपमहापौर निवडीच्या वेळी पीठासीन अधिकारी म्हणून काम पाहू शकणार नाहीत.
राजकीय 'नाकेबंदी' आणि संघर्ष
१९९७ पासून महापालिकेत शिवसेना-भाजपची सत्ता असल्याने पीठासीन अधिकाऱ्यावरून कधीही वाद झाला नव्हता. मात्र, आता राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. पीठासीन अधिकारी आपलाच असावा, यासाठी ठाकरे गटाने मोर्चेबांधणी केली होती, मात्र सरकारने अधिसूचना काढून त्यांचे 'पंख' छाटले आहेत. यामुळे महापौर निवडीच्या पहिल्याच दिवशी सभागृहात नव्या नियमावरून जोरदार राडा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.