TRENDING:
सत्ताधाऱ्यांनी पाणीपट्टी न वाढविण्याची घोषणा करून मुंबईकरांना मोठा दिलासा दिला असला तरी महापालिकेच्या तिजोरीवर भार येणार असल्याने प्रशासनाला आता आर्थिक आकडेमोड करावी लागणार आहे.
>> महापौरांची घोषणा आणि सद्यस्थिती
मुंबईकरांच्या पाणीपट्टीत दरवर्षी ८ टक्क्यांपर्यंत दरवाढ करण्याचा ठराव २०१२ मध्ये मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, महापौर रितू तावडे यांनी या दरवाढीला स्थगिती देत पाण्याचे दर स्थिर ठेवण्याची घोषणा केली आहे. विशेष म्हणजे, २०२२ पासून पाणीपट्टीत कोणतीही वाढ झालेली नाही. त्यामुळे महापालिकेला आधीच वार्षिक १०० कोटींच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले आहे. आता पुन्हा दरवाढ रोखल्याने हा तोटा कायम राहणार आहे.
advertisement
>> प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता
महापौरांच्या या निर्णयामुळे महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी चिंतेत आहेत. प्रशासकीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, महसुलात वाढ न झाल्यास पालिकेचे आगामी मोठे प्रकल्प रेंगाळण्याची भीती आहे. 'पाणी दर स्थिर ठेवणे राजकीयदृष्ट्या फायद्याचे असले, तरी पालिकेच्या आर्थिक आरोग्यासाठी ते घातक आहे,' असा सूर अधिकारी वर्गातून उमटत आहे.
>> मोठ्या प्रकल्पांच्या निधीचा प्रश्न ऐरणीवर
मुंबईचा पाणीपुरवठा सक्षम करण्यासाठी महापालिकेने अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने:
गारगाई धरण प्रकल्प
नवीन जलबोगदे (Water Tunnels)
अत्याधुनिक पाणी शुद्धीकरण केंद्र
या प्रकल्पांसाठी हजारो कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. पाणीपट्टीतून मिळणारा महसूल हा या प्रकल्पांसाठी मुख्य आधार असतो. जर महसूलच वाढला नाही, तर या प्रकल्पांसाठी निधी कुठून आणायचा? असा गंभीर प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.