नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशीच नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली आहे. या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या असणाऱ्यांना प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये सरकारने डीएपी खत निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांसाठी विशेष पॅकेज मंजूर केले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना डीएपीसाठी जास्त पैसे द्यावे लागणार नाहीत आणि त्यांना खतांवर अधिक अनुदान मिळू शकेल. डीएपी उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाव्यतिरिक्त सरकार आर्थिक मदतही करेल.
advertisement
2025 च्या पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत केंद्र सरकारने डीएपी खत उत्पादकांना दिलासा दिला आहे. याअंतर्गत अनुदानाव्यतिरिक्त त्यांना आर्थिक मदत देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयांचा उद्देश कृषी उत्पादकता वाढवणे, शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करणे आणि अत्यावश्यक खते स्वस्त दरात उपलब्ध करून देणे हे आहे.
पंतप्रधान पीक विमा योजना 69 हजार 515 कोटी रुपयांची होती. आणि इनोव्हेशन अँड टेक्नॉलॉजी (FIAT) साठी निधीची निर्मिती रु 800 कोटी रूपये निधी तयार करण्यात आला आहे. तसेच वेगवान मूल्यांकन, जलद दावा निपटारा आणि कमी विवाद यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, आणि सुलभ नावनोंदणी, अधिक व्याप्ती यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञान वापरावे. निधीच्या घर्षणरहित हस्तांतरणासाठी DBT चा वापर करावा.
खतावर किती अनुदान मिळणार?
डीएपी खतासाठी 3,850 कोटी रुपयांपर्यंतचे एक वेळचे विशेष पॅकेज मंजूर केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना 50 किलोच्या बॅगला 1350 रुपये डीएपी मिळत राहील. भौगोलिक-राजकीय कारणांमुळे डीएपीच्या जागतिक बाजारातील किमती अस्थिर आहेत
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढउतारांचा भारतातील खतांच्या किमतीवर परिणाम होईल. 2014 पासून, पंतप्रधान मोदीजींनी हे सुनिश्चित केले आहे की कोविड आणि युद्धाशी संबंधित व्यत्ययांमुळे बाजारातील चढउतारांचा फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागणार नाही.2014-24 मधील खत अनुदान 11.9 लाख कोटी होते जे 2004-14 पासून देण्यात आलेल्या अनुदानाच्या दुप्पट आहे (5.5 लाख कोटी रुपये).