आरक्षणावर अवलंबून महापौरपदाचा फैसला
महापौरपदासाठी प्रवर्ग निश्चित झाल्यानंतरच अंतिम चेहरा समोर येणार आहे. सध्या भाजपकडे संख्याबळ असल्याने महापौरपदावर दावा मजबूत असला, तरी आरक्षणामुळे अनेक दावेदारांची समीकरणे बदलू शकतात. विशेष म्हणजे एसटी (पुरुष) प्रवर्गासाठी भाजपकडे एकही पात्र उमेदवार नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे जर हा प्रवर्ग जाहीर झाला, तर पक्षाला पर्यायी निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
advertisement
पक्षांतर्गत हालचालींना वेग
आरक्षण जाहीर होण्याआधीच भाजपमधील इच्छुक उमेदवारांनी हालचाली वाढवल्या आहेत. विविध पातळ्यांवरून पक्षश्रेष्ठी, वरिष्ठ नेते आणि संघटनात्मक नेतृत्वाकडे मोर्चेबांधणी सुरू आहे. महापौरपदासाठी उमेदवार ठरवताना पक्षातील ज्येष्ठता, महापालिकेतील अनुभव, पक्षनिष्ठा, संघटनात्मक कामगिरी, वरिष्ठांशी असलेली जवळीक आणि शिफारसी या सर्व बाबींचा विचार केला जाण्याची शक्यता आहे.
खुला प्रवर्ग सुटल्यास कोणाला संधी?
जर महापौरपदासाठी खुल्या प्रवर्गाचे आरक्षण जाहीर झाले, तर भाजपमधील स्पर्धा अधिक रंगण्याची चिन्हे आहेत. पुरुष आणि महिला अशा दोन्ही गटांतील अनुभवी नगरसेवक रिंगणात असण्याची शक्यता आहे.
खुल्या प्रवर्गातील प्रबळ पुरुष दावेदार
सुरेश पाटील – दुसऱ्यांदा नगरसेवक
दिनकर पाटील – चौथ्यांदा नगरसेवक
राजेंद्र महाले – तिसऱ्यांदा नगरसेवक
खुल्या प्रवर्गातील महिला दावेदार
हिमगौरी आडके – दुसऱ्यांदा नगरसेवक
दीपाली कुलकर्णी – तिसऱ्यांदा नगरसेवक
स्वाती भामरे – दुसऱ्यांदा नगरसेवक
आजच्या सोडतीकडे सर्वांचे लक्ष
नगरविकास खात्याकडून आज जाहीर होणारी आरक्षण सोडत ही नाशिक महापालिकेच्या सत्तास्थापनेसाठी निर्णायक ठरणार आहे. आरक्षण जाहीर होताच भाजपकडून महापौरपदाचा चेहरा निश्चित होईल आणि त्यानंतर उपमहापौर व स्थायी समिती सभापतीपदाबाबतही हालचालींना वेग येण्याची शक्यता आहे. नाशिकच्या राजकारणात आजचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
