मराठ्यांच्या ओबीसी आरक्षणाच्या मागणीसह मुंबईच्या आझाद मैदानातून एल्गार करणारे मनोज जरांगेंचा दावा आणि मराठा आरक्षणाचा जीआर काढून मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवल्याचा सरकारचा दावा अगदी सारखा आहे. मनोज जरांगे सातत्यानं मराठवाड्यातील मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळाल्याचे सांगतायेत. त्याचवेळी सरकारकडून मात्र ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नसल्याचे स्पष्ट केले जातेय. त्यामुळे जर ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्काच लागला नाही, तर मग मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण कसे मिळणार? हे कुणीच सांगत नाहीये. त्यामुळे सरकारच्या या जीआरमुळे सगळेच पेचात सापडले आहेत.
advertisement
मराठा समाजाला नेमके काय मिळाले? हे सर्वसामान्य मराठा बांधवांना कळत नाहीये. त्याचवेळी सरकारच्या जीआरमुळे आपण काय गमावणार? याचा अंदाज ओबीसी बांधवांना लागत नाहीये. असे असले तरी काही आरक्षण अभ्यासक मात्र सरकारच्या या जीआरमुळे काहीच बदल होणार नसल्याचे सांगतायेत.
विशेष म्हणजे, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील जेव्हा हा शासन आदेश जरांगेंकडे घेवून आले, तेव्हाही जरांगेंचे विश्वासू असलेल्या अॅड. योगेश केदारांनी फसवणूक झाल्याचे म्हणत आक्षेप नोंदवला. तसंच काही मराठा अभ्यासकांनाही या जीआरमुळे मराठ्यांना न्याय मिळेल असं वाटत नाहीय.
विविध अभ्यासक आता सरकारच्या मराठा आरक्षण जीआरचे विश्लेषण करताना दिसतायेत. ज्यातून सरकारच्या जीआरचे अंतरंग आता हळू हळू स्पष्ट होतायेत. त्यामुळे मराठा समाजाचे आरक्षण अभ्यासकही आता आक्षेप नोंदवतायेत. पण, मनोज जरांगे मात्र सर्व मराठ्यांना ओबीसी आरक्षण मिळणारच,यावर ठाम आहेत.
मनोज जरांगे दावा करत असले, तरी सरकार मात्र मराठ्यांना सरसकट ओबीसी आरक्षण मिळणार नाही, या आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. त्यामुळेच सर्वसामान्य मराठे संभ्रमात सापडले आहेत. आझाद मैदानात सरकारने जो शासन आदेश जरांगेंच्या हाती दिला, तो जीआर सर्वसामान्य मराठा बांधवांना खरंच न्याय मिळवून देतो का? की पुन्हा नव्यानं मराठा आरक्षण आंदोलन उभं राहतं? हे येणार काळच ठरवणार आहेत.