सरसकट मराठा समाजाला कुणबी दाखले मिळावेत, अशी जरांगे पाटील यांची प्रमुख मागणी होती. परंतु शासनाने या मागणीला स्पष्ट विरोध करीत ज्यांच्या नोंदी आहेत, त्यांना त्वरेने दाखले दिले जातील, असे सांगत मराठा समाजाचे आंदोलनावर यशस्वीपणे तोडगा काढला. हैदराबाद लागू करण्याच्या आश्वासनाशिवाय जरांगे पाटील यांच्या हाताला फार काही लागले नसल्याचे जाणकार सांगत आहेत. जरांगे पाटील यांना शासनाने पुन्हा एकदा फसविल्याचेही अनेक जण म्हणत आहेत. दुसर्‍या बाजूला शासनाच्या निर्णयावर ओबीसी समाजही नाराज झाला आहे. ओबीसीमधून आरक्षण देणार नाही, असे शासनाने अनेक वेळा सांगितले. मात्र निर्णय घेताना मागच्या दाराने मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात घुसवल्याचा आरोप करून लक्ष्मण हाके सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देणार आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाने अंगावरील गुलाल धुण्याच्या आत ओबीसी समाजाच्या नेत्यांनी न्यायालयीन लढ्याचा इरादा जाहीर केला आहे.
advertisement
न्यायालयीन लढाईला सुरुवात
मराठा समाजाचा समावेश इतर मागास प्रवर्गात करण्यात आतापर्यंत अनेक न्यायालयांनी नकार दिला आहे. अगदी सर्वोच्च न्यायालयाने देखील मराठा समाज मागास नाही नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत आरक्षणास विरोध केलेला आहे. तसेच मागासवर्ग आयोगाने देखील अनेक वेळा मराठा मागास नाहीत, असे अभ्यासाअंती स्पष्ट केले आहे. असे असतानाही राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या जात प्रमाणपत्रासाठीच्या प्रक्रियेत सुलभता यावी यासाठी निर्णय घेतल्याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. हा शासन निर्णय दुसरे तिसरे काही नाही सरळ सरळ ओबीसी प्रवर्गावर अन्याय आहे तसेच संविधानाविरोधी आहे असे सांगत ओबीसी बचाव समितीचे नेते लक्ष्मण हाके यांनी संबंधित शासन निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
सरकारने ओबीसींसोबत कशी फसवणूक केली? हाकेंकडून शासन निर्णयाची चिरफाड
स्थानिक चौकशी करून संबंधित जातीचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीचे गावातील, कुळातील अथवा नातेसंबंधातील व्यक्ती त्याकडे कुणबी दाखला असेल आणि त्याने जर अर्जदारास प्रतिज्ञापत्र दिले तर संबंधिताला कुणबी दाखला देण्यात येईल, असा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. जरांगे पाटील यांची सगेसोयरे मागणी कायद्याने मान्य न करता मागच्या दाराने त्यांच्या मागण्यांवर सरकारने तोडगा काढलेला आहे, असे लक्ष्मण हाके म्हणाले. शासन निर्णयात नातेसंबंध असे म्हटले आहे पण त्याचवेळी नातेसंबंधाची व्याख्या केलेली नसल्याने शंका उपस्थित करायला वाव असल्याचेही हाके म्हणाले.
सरकारने आणि मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी समाजाची फसवणूक केली आहे. कालच्या शासन निर्णयाविरोधात आम्ही न्यायालयात जाणार आहोत. कालचा शासन हा उघड उघड न्यायालयाचा अवमान आहे. महाराष्ट्रातील सर्व ज्येष्ठ नेत्यांना भेटून न्यायालयीन लढ्याची पुढील दिशा स्पष्ट करू. त्याचवेळी सरकारविरोधात रस्त्यावरील लढाई देखील लढू, असे स्पष्ट करतानाच सरकारच्या निर्णयामुळे बोगस कुणबी दाखल्यांचा सुळसुळाट होईल, अशी भीती लक्ष्मण हाके यांनी वर्तवली.