मोठी बातमी, नगरपरिषद निवडणुकीच्या मतमोजणी प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात याचिका, शुक्रवारी सकाळीच निर्णय येणार?

नवी दिल्ली: महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच नगरपंचायत आणि नगर परिषद निवडणुकीमध्ये अभुतपूर्व असा गोंधळ पाहण्यास आला. एकीकडे दुबार मतदार आणि आरक्षण मर्यादेमुळे निवडणूक वादात राहिली. त्यातच ऐन मतदानाच्या दिवशी नागपूर खंडपीठाने नगरपरिषदेची मतमोजणीही २१ डिसेंबर रोजी घेण्याचा निर्णय दिला. अखेरीस या निर्णयाला आता सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देण्यात आलं आहे. आता शुक्रवारी सकाळीच सुनावणी होणार आहे.

advertisement

महाराष्ट्रातील नगर पंचायत आणि नगर परिषद निवडणुकीसंदर्भात  सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.  नागपूर खंडपीठाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकी संदर्भात २ डिसेंबरला पार पडलेल्या निवडणुकीचा निकाल आणि २० डिसेंबरला होणाऱ्या निवडणुकीचा निकाल एकत्रित २१ डिसेंबराला देण्याचा निर्णय दिला होता.

त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान करण्यात आले असून या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात उद्या ११ वाजता सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाला स्थगिती देतं की निर्णय कायम ठेवतो हे पाहण्याचं ठरणार आहे.

मुंबई कोर्टाच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला छापलं

दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला चांगलं झापलं  आहे.  नगरपालिका तसंच नगरपंचायत निवडणुका अखेरच्या क्षणी लांबणीवर टाकण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे.  न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.  ऐनवेळी निवडणूक लांबणीवर टाकणे आणि टाळता येण्यासारखं होतं. झालेला निर्णय योग्य नव्हता. अशी कोणतीही आपातकालीन स्थिती नव्हती कीस ज्यामुळे निवडणुका लांबणीवर टाकण्यात आल्या. निवडणूक आयोगाने कॅलेंडर पाळायला हवं होतं, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाचे आयोगावर कडक ताशेरे ओढले.

तसंच,  निवडणूक आयोगाने ७२ तासांपूर्वी असा प्रकार करुन प्रशासकीय दृरदृष्टीच्या अभावाचे प्रदर्शन केलं आहे आणि असं करताना संवैधानिक शिस्त पाळली गेली नाही. असं निरीक्षणही हायकोर्टाचे नोंदवलं.  तसंच, 'लोकशाहीत निवडणुकीचे वेळापत्रकाचे पावित्र्य पाळणे हे मुलभूत कर्तव्य आहे. निवडणुका लांबणीवर टाकायच्या असतील त्याला भक्कम आधार असणं गरजेचं आहे आणि तसा निर्णय घ्यायचाच असेल तर तो आधी व्हायला हवा. भविष्यात असे प्रकार होऊ नयेत, म्हणून १० आठवड्यात यासंबंधीच्या नियमावली तयार करण्याचे सुद्धा हायकोर्टाने  आदेश दिले आहे. तसंच, भविष्यात असे प्रकार होऊ नये, अशीही तंबी दिली.