मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या आढावा बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यानंतर नियोजन विभागाने २७ फेब्रुवारी २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना काढल्या आहेत. यानुसार पोलीस यंत्रणेमार्फत बंदोबस्त पुरवण्यात यावा, असेही आदेशात नमूद आहे.
शासनाच्या अध्यादेशात काय म्हटलंय?
उपरोक्त विषयी अपणास कळविण्यात येते की, विविध योजनांच्या अभिसरणामधून 'पालकमंत्री शेत पाणंद रस्ते योजना' राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. सदर शासन निर्णय हा गृह विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात आलेला आहे. सदर शासन निर्णयामधील 'पोलीस यंत्रणेची जबाबदारी' ज्या ठिकाणी अतिक्रमण धारक शेतकरी हे नियमानुसार कार्यवाहीस प्रतिसाद देत नाहीत, अशा ठिकाणी पोलीस बंदोबस्तामध्ये अतिक्रमण काढण्यात यावे, या बंदोबस्तासाठी पोलीस यंत्रणेकडून कोणत्याही प्रकारचा शुल्क आकारण्यात येवू नये." अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.
advertisement
मोजणी करताना अडवणूक करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी
शेत व पाणंद रस्त्याचे अतिक्रमण काढताना, सर्व प्रकारच्या रस्त्यांची मोजणी करताना पुरविलेल्या पोलीस बंदोबस्तासाठी पोलीस यंत्रणेकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क न आकारण्याबाबत तसेच सदर रस्त्यांचे अतिक्रमण काढताना व मोजणी करताना अडवणूक करणाऱ्यांवर तसेच शेतरस्ते बंद करणाऱ्यांवर कायदेशीर कार्यवाही करण्याबाबत आवश्यक ते निर्देश क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना द्यावेत. तसेच, आवश्यकतेनुसार सर्व प्रकारचे शेत व पाणंद रस्त्यांचे अतिक्रमण काढणे आणि मोजणी करणे यासाठी क्षेत्रिय अधिकारी यांचे मागणी पत्रानुसार पोलीस बंदोबस्त पुरविण्याचे अधिकार तालुका स्तरावरील पोलीस निरीक्षक यांना निर्देश दिले.
पाणंद रस्ते म्हणजे काय?
पाणंद रस्ते म्हणजे शेतातून शेतमाल किंवा शेती अवजारे ने-आण करण्यासाठी तयार केलेले कच्चे रस्ते. हे रस्ते बहुधा पाणी वाहून जाणाऱ्या उथळ रस्ता असतात आणि पावसाळ्यानंतर वाहतुकीसाठी वापरले जातात.