नेमकं प्रकरण काय?
साताऱ्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडणुकीदरम्यान पोलीस आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये संघर्ष झाला होता. यावरून विधान परिषदेत शिवसेना नेते आणि मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. "सातारा पोलीस अधीक्षक घरगड्यासारखे वागले, त्यांनी मंत्र्यांना धक्काबुक्की केली," असा खळबळजनक आरोप देसाई यांनी केला. यानंतर उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी यांच्या निलंबनाचे आदेश दिले.
advertisement
भाजप-शिवसेना आमने-सामने
निलंबनाच्या या आदेशानंतर भाजपचे नेते आणि मंत्री जयकुमार गोरे यांनी आक्रमक होत या कारवाईला विरोध केला. "वस्तुस्थितीचा अहवाल न घेता एका आयपीएस अधिकाऱ्याचे निलंबन करणे चुकीचे आहे," असे म्हणत गोरे यांनी शंभूराज देसाई यांच्यावरच निशाणा साधला. सत्तेतील दोन प्रमुख पक्षांचे मंत्री सभागृहात एकमेकांशी भिडल्याने राजकीय वातावरण चांगलेच तापले.
विधानसभेतही पडसाद....
विधानसभेतही या प्रकरणाचे पडसाद उमटले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी साताऱ्यातील घटनेबाबत भाष्य केले. आपण जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षकांसोबत चर्चा केली होती. कोणताही सदस्य मतदानापासून वंचित राहणार नसल्याचे सांगितले होते. मात्र, तसे झाले नसल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. तर, मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी चौकशी होणार असल्याचे जाहीर केले.
शिंदे गटाची मंत्री-आमदारांची तातडीची बैठक...
यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार-मंत्र्यांची बैठक बोलावली. या बैठकीत साताऱ्यात झालेल्या प्रकारावरून उपस्थितांनी नाराजी व्यक्त केली. शिवसेनेच्या मंत्र्यांचा, आमदारांचा सन्मान राखला पाहिजे असे एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले. सत्ताधारी मंत्री आणि आमदारांनी मिळणारी दुय्यम वागणूक न खपणारी आहे, असा संताप एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी भाजपाविरोधात विधीमंडळाच्या पायरीवर घोषणाबाजी करत आंदोलन केले.
