TRENDING:
आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी ही माहिती दिली आहे. नंदुरबार नगर परिषदेत शबरी आदिवासी घरकुल योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात आयोजित मेळाव्यात ते बोलत होते. या बैठकीत योजनेची अंमलबजावणी, कागदपत्रांची पूर्तता आणि लाभार्थ्यांची पात्रता याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.
कागदपत्रे फक्त अधिकृत अधिकाऱ्यांनाच द्या
आमदार रघुवंशी यांनी सांगितले की, घरकुल मंजुरीची प्रक्रिया पूर्णपणे नगर परिषदेमार्फत केली जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी कोणत्याही मध्यस्थ किंवा इतर व्यक्तीकडे कागदपत्रे देऊ नयेत. केवळ पालिकेचे अधिकृत कर्मचारी किंवा अधिकारी मागणी करतील तेव्हाच आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
advertisement
घरकुल मंजूर करण्यापूर्वी संबंधित कुटुंबाच्या नावावर जमिनीचा पट्टा करण्यात येईल. त्यानंतर आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ दिला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
पालिकेची शुल्क अट शिथिल
या योजनेअंतर्गत पूर्वी लाभार्थ्यांना पालिकेकडे १ हजार रुपये शुल्क भरावे लागत होते. मात्र आता ही अट शिथिल करण्यात आल्याची माहिती आमदार रघुवंशी यांनी दिली. त्यामुळे अधिकाधिक पात्र कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अनुदानात मोठी वाढ
पूर्वी शबरी आदिवासी घरकुल योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना घर बांधण्यासाठी सुमारे दीड लाख रुपये अनुदान दिले जात होते. मात्र या रकमेत घर बांधणे शक्य नसल्याची तक्रार अनेक ठिकाणी करण्यात येत होती. राज्यातील आमदारांनी शासनाकडे केलेल्या मागणीनुसार आता या अनुदानात वाढ करण्यात आली आहे. सुधारित निर्णयानुसार घरकुलासाठी दिली जाणारी आर्थिक मदत वाढवून अडीच लाख रुपये करण्यात आली आहे.
आवश्यक कागदपत्रांची माहिती
घरकुल योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाची कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. नगर परिषदेचे कर्मचारी लाभार्थ्यांकडे कागदपत्रांची मागणी करतील तेव्हा त्यांना २०११ पूर्वीचा रहिवासाचा पुरावा, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, वीज बिल तसेच उत्पन्नाचा दाखला सादर करावा लागेल.