TRENDING:
कोल्हापुरातील विरोधानंतर सरकारचा माघारचा पवित्रा
शक्तिपीठ महामार्गाचा मूळ आराखडा जाहीर झाल्यानंतर कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर, कागल, हातकणंगले, भुदरगड, आजरा आणि चंदगड तालुक्यांमध्ये तीव्र विरोध झाला होता. मोठ्या प्रमाणावर शेती जमीन संपादित होणार असल्याने शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा विरोध अधिक तीव्र होत गेला. अखेर सरकारने या आंदोलनाची दखल घेत महामार्गाच्या आखणीत बदल करण्याचे आश्वासन दिले होते.
advertisement
मार्गात मोठे बदल, सातारा जिल्ह्याचा समावेश
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) सुधारित आराखडा तयार केला असून, त्यानुसार कागल आणि हातकणंगले तालुक्यांचा मोठा भाग महामार्गाच्या मार्गातून वगळण्यात आला आहे. तसेच सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, धाराशिव आणि नांदेड जिल्ह्यांमधील मार्गातही बदल करण्यात आले आहेत. नव्या आराखड्यानुसार हा महामार्ग यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, लातूर, बीड, धाराशिव, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग अशा एकूण १३ जिल्ह्यांतून जाणार आहे. सातारा जिल्ह्यातील माण आणि खटाव तालुक्यांचा या महामार्गात नव्याने समावेश करण्यात आला आहे.
लांबी, खर्च आणि भूसंपादनात वाढ
मार्ग बदलल्यामुळे महामार्गाची लांबीही वाढली आहे. आधी ८०२ किलोमीटर असलेला हा महामार्ग आता सुमारे ८५६ किलोमीटर लांबीचा होणार आहे. तसेच, आधी ३५० गावांमधून जाणारा हा प्रकल्प आता सुमारे ३९५ गावांमधून जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परिणामी, भूसंपादनाचा व्याप वाढून सुमारे ८ हजार ५०० हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. या सर्व भूसंपादनाचा खर्च राज्य सरकार उचलणार असून, त्यासाठी कर्ज उभारण्याची तयारी करण्यात आली आहे.
प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्ग
शक्तिपीठ महामार्ग हा मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग आणि समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर ‘प्रवेश नियंत्रित शीघ्र संचार महामार्ग’ असणार आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना वेगवान आणि सुरक्षित प्रवासाची सुविधा मिळेल, तसेच राज्याच्या पूर्व-पश्चिम भागांमधील प्रवासाचा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
प्रस्ताव सरकारकडे मंजुरीसाठी
एमएसआरडीसीने तयार केलेला सुधारित प्रस्ताव राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला असून, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून त्याची सध्या तपासणी सुरू आहे. अंतिम मंजुरीनंतर पुढील टप्प्यात भूसंपादन आणि प्रत्यक्ष कामाला गती दिली जाणार आहे. मात्र, वाढलेला खर्च आणि भूसंपादनामुळे निर्माण होणारे सामाजिक परिणाम लक्षात घेता, हा महामार्ग पुढील काळातही चर्चेचा विषय ठरण्याची शक्यता आहे.