TRENDING:
३८८ पुनर्रचित इमारतींच्या पुनर्विकासातील अडचणी दूर
म्हाडाच्या जुन्या आणि धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती देण्याबाबत विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली होती. ही सूचना आमदार मनोज जामसूतकर यांनी मांडली होती. त्यावर उत्तर देताना गृहनिर्माण मंत्री शंभूराज देसाई यांनी राज्य सरकारने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली.
या चर्चेत आमदार राईस खान आणि मनिषा चौधरी यांनीही सहभाग घेतला. मंत्री देसाई यांनी सांगितले की, म्हाडाच्या पुनर्रचित सुमारे ३८८ इमारतींच्या पुनर्विकासात जुन्या नियमांमुळे अनेक अडथळे येत होते. त्यामुळे विकासक पुढे येण्यास तयार नव्हते आणि अनेक प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडले होते.
advertisement
३० वर्षांहून अधिक काळ जुन्या घरांत राहणाऱ्या रहिवाशांना दिलासा
म्हाडाच्या अनेक इमारती अत्यंत जुनी आणि धोकादायक स्थितीत आहेत. या इमारतींमध्ये काही भाडेकरू ३० वर्षांहून अधिक काळ राहत आहेत. त्यांना सुरक्षित आणि आधुनिक घर मिळावे, तसेच पुनर्विकासाची प्रक्रिया जलद व्हावी यासाठी राज्य सरकारने नियमांमध्ये सुधारणा केल्याचे मंत्री देसाई यांनी स्पष्ट केले.
इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी ७५ कोटी रुपयांचा वार्षिक निधी
जीर्ण अवस्थेतील इमारतींच्या तातडीच्या दुरुस्तीसाठीही सरकारने आर्थिक तरतूद केली आहे. म्हाडाच्या अशा इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी दरवर्षी ७५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याची माहिती मंत्री देसाई यांनी दिली. जर आवश्यक वाटले तर या निधीत आणखी वाढ करण्याचाही सरकारचा विचार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
वारस हक्क पडताळणीसाठी न्यायालयीन प्रमाणपत्र
पुनर्विकास प्रक्रियेत वारस हक्काच्या कागदपत्रांबाबत अनेकदा वाद निर्माण होतात. त्यामुळे वारस हक्काच्या कागदपत्रांची पडताळणी न्यायालयीन प्रमाणपत्राच्या आधारेच केली जाणार असल्याचेही मंत्री देसाई यांनी स्पष्ट केले.