TRENDING:
रेडी रेकनर दर ‘जैसे थे’
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक कार्यालयामार्फत १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणारे रेडी रेकनर दर मागील वर्षाप्रमाणेच कायम ठेवण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनानुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
दरवाढीचा प्रस्ताव फेटाळला
दरवर्षीप्रमाणे यंदाही जिल्हानिहाय दरवाढीचे प्रस्ताव नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडे आले होते. राज्यात सरासरी ५ ते ८ टक्के वाढ प्रस्तावित करण्यात आली होती. मात्र, सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून सरकारने कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला.
advertisement
बांधकाम क्षेत्राला मोठा दिलासा
दस्त लेखनिक, विकासक आणि संबंधित संघटनांच्या सूचनांचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळावी आणि मालमत्तेचे व्यवहार वाढावेत, यासाठी दर स्थिर ठेवणे गरजेचे असल्याचे सरकारचे मत आहे.
विकासकांकडून निर्णयाचे स्वागत
मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील विकासकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. जागतिक अनिश्चितता, वाढलेले बांधकाम खर्च आणि पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय बाजारातील मागणी टिकवून ठेवण्यास मदत करेल, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
मागील वर्षातील दरवाढ
गेल्या आर्थिक वर्षात मुंबईत रेडी रेकनर दरात ३.३९ टक्के वाढ झाली होती. ठाण्यात ७.७२ टक्के, तर राज्यात सरासरी ४.३९ टक्के वाढ नोंदवली गेली होती. काही महापालिका क्षेत्रांमध्ये ही वाढ १० टक्क्यांहून अधिक होती.
तांत्रिक सुधारणांवर भर
दर वाढवले नसले तरी मूल्यनिर्धारण प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठी काही तांत्रिक बदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये प्रादेशिक व विकास आराखड्यांची अंमलबजावणी, नवीन सर्व्हे क्रमांकांची नोंद आणि गहाळ गावांच्या नोंदी दुरुस्त करणे यांचा समावेश आहे. त्यामुळे दस्त नोंदणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि अचूक होणार आहे.
महसुलात मोठी भर
दर स्थिर ठेवले असले तरी मुद्रांक शुल्क व नोंदणी विभागाच्या महसुलात मोठी वाढ झाली आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात (३० मार्च २०२६ पर्यंत) राज्याला तब्बल ६०,५६८.९४ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे.