ओबीसी आरक्षणाबाबत 2022च्या आधीची परिस्थिती होती,ती परिस्थिती कायम ठेवावी असंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलंय. म्हणजेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण पूर्ववत करण्यात येऊन पुढील चार आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत नोटिफिकेशन काढण्यात यावे. तसेच राज्यात पुढील ४ महिन्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
advertisement
चार महिन्यांत निवडणुकीची प्रक्रिया संपन्न झाली पाहिजे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्देशानंतर राज्यात पुन्हा एकदा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशामुळं आता निवडणूक आयोगाला निवडणुकीबाबत कार्यक्रम जाहीर करावा लागणार असून चार महिन्यात निवडणुका होणार हे निश्चित झालंय...त्यामुळं राज्यात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचं बिगुल वाजणार आहे.