'रेरा' संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! सर्व राज्यांनाही केल्या सूचना, काय परिणाम होणार?

‘रेरा’ची रचना पुन्हा तपासा

सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर हिमाचल प्रदेशातील रेरा कार्यालयाच्या स्थलांतरासंदर्भातील याचिका सुनावणीस आली होती. या वेळी न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, ज्या घरखरेदीदारांसाठी रेराची स्थापना करण्यात आली, तेच लोक आज निराश आणि हताश झाले आहेत. तक्रारींचे प्रभावी निवारण होत नसल्याने नागरिकांमध्ये असंतोष वाढत आहे.

advertisement

“ही संस्था दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या बिल्डर्सना मदत करण्यापुरतीच उरली आहे का?” असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला. सर्व राज्यांनी रेराच्या रचनेचा आणि कार्यपद्धतीचा पुनर्विचार करावा, असा सूचक सल्लाही न्यायालयाने दिला.

तक्रारींचा वाढता आकडा

सुनावणीदरम्यान हिमाचल प्रदेशातील रेराकडे नोंद झालेल्या ९२ टक्के तक्रारी या शिमला, परवानू, सिरमौर आणि सोलान येथील असल्याची माहिती देण्यात आली. वाढत्या तक्रारी आणि त्यावरील विलंबित कारवाईची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. रेराकडून अपेक्षित असलेली तातडीची मदत आणि ग्राहक संरक्षण प्रत्यक्षात दिसत नसल्याचे निरीक्षण करण्यात आले.

‘पुनर्वसन केंद्र’ बनलेली संस्था?

रेरामध्ये निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचा मुद्दाही न्यायालयात उपस्थित झाला. त्यावर सरन्यायाधीशांनी तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया देत म्हटले की, “रेरा प्रत्येक राज्यात पुनर्वसन केंद्र बनले आहे. या प्राधिकरणांवर निवृत्त अधिकाऱ्यांचाच ताबा दिसतो.”

निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आणि या व्यवस्थेमुळे संस्थेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचे सूचित केले.

हिमाचलमधील कार्यालय स्थलांतर प्रकरण

हिमाचल प्रदेश सरकारने रेरा कार्यालय शिमला येथून धर्मशाला येथे हलवण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला ने स्थगिती दिली होती. ३० डिसेंबर २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश कायम ठेवला.

या आदेशाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या ३० डिसेंबरच्या निर्देशाला स्थगिती दिली. यापूर्वी ओबीसी आयोगाच्या स्थलांतर प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिल्याचा संदर्भ देण्यात आला.