या घटनेवर बोलताना बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संताप व्यक्त केला. पुण्याची घटना खूपच धक्कादायक आहे. महाराष्ट्रात वर्दीची भीती राहिली आहे की नाही? ज्या सुसंस्कृत महाराष्ट्रात राहतो, तिथे अशा घटना होतातच कशा? असा सवाल त्यांनी विचारला.
सुप्रिया सुळे यांची धक्कादायक मागणी
मला या प्रकरणात राजकारण करायचे नाही. सरकार कुणाचंही असो पण बलात्कार वगैरे अशा घटनांवेळी सगळेजण पीडितेसाठी ताकदीने उतरतात. पण प्रशासनाला विनंती आहे की त्यांनी आम्हाला एकाच प्रश्नाचे उत्तर द्यावे की सगळेकडे कॅमेरे आहेत, पोलीस त्यावर नजर ठेवून आहेत. सगळ्यांकडे मोबाईल आहेत. पोलिसही मोबाईलमध्ये विविध ट्रॅक ठेवत असतात. एवढे सगळे असूनही अत्याचारांत सातत्याने वाढ कशी होत आहे? याचे आत्मचिंतन आपण समाज म्हणून केले पाहिजे. पुणे महाराष्ट्रासारख्या सुसंस्कृत राज्यात असा एक दिवस जात नाही ज्यादिवशी एखादी क्राईमची घटना घडत नाही. बलात्कार, छेडछाड, चोरी, कोयता गँग... थांबतच नाही कुठे....
advertisement
राज्यात खाकी वर्दीची भीती राहिली नाही का? जलदगती न्यायालयात सुनावणी घेऊन ठराविक कालावधीत एखाद्याला चौकात फाशी दिल्याशिवाय खाकीची जरब बसणार नाही, अशी धक्कादायक मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली. आम्ही दिल्लीत असतो तेव्हा अभिमानाने सांगतो की आमचे पोलिस सगळ्यात चांगले आहे. मग असे प्रकार सातत्याने का होत आहेत? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
बस स्थानकाच्या जवळच पोलीस चौकी, गस्तीला पोलीस तरीही घृणास्पद गुन्हा करण्याची आरोपीची हिंमत
स्वारगेटसारख्या गजबजलेल्या बस स्थानक परिसरात एका तरुणीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची घटना समोर आली आहे. विशेष म्हणजे स्वारगेट बस स्थानकाच्या जवळच पोलीस चौकी आहे. शिवाय पोलीस कर्मचारी बस स्थानकावर वेळोवेळी गस्त घालत असतात. तरीही अशा पद्धतीचा घृणास्पद गुन्हा करण्याची आरोपीची हिंमत होते ही बाब गुन्हेगारांना कायद्याचा धाक उरलेला नाही हे दर्शविणारी आहे, असे सुळे म्हणाल्या.
या राज्यात महिलांसाठी सुरक्षित जागा राहिलीच नाही
या राज्यात महिलांसाठी सुरक्षित जागा राहिलीच नाही का असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. पुण्यात दररोज कुठे ना कुठे गंभीर गुन्हे घडतच आहेत. त्यावर आळा घालण्यात गृहखात्याला यश आलेले नाही. ही घटना म्हणजे कायदा सुव्यवस्थेची कशा पद्धतीने दुर्दशा झाली याचे प्रत्यंतर देणारी आहे. या प्रकरणातील आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा झाली पाहिजे . यासाठी हा खटला फास्टट्रॅक कोर्टात चालवावा अशी आमची मागणी असल्याचे सुळे म्हणाल्या.
