TRENDING:
ग्राहक संरक्षण कायद्याचे ठाम समर्थन
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ग्राहक संरक्षण कायद्याचा उद्देश घरखरेदीदारांचे हक्क सुरक्षित ठेवणे हा आहे. घर खरेदी केल्यानंतर परिस्थितीनुसार ते भाड्याने दिले जाऊ शकते. मात्र केवळ भाड्याने दिले म्हणून संबंधित व्यक्ती ‘ग्राहक’ ठरत नाही, असा युक्तिवाद ग्राह्य धरता येणार नाही. घर खरेदी ही स्वतःच्या वापरासाठी किंवा गुंतवणुकीसाठी असू शकते, पण त्यामुळे ग्राहकाचा कायदेशीर दर्जा आपोआप संपुष्टात येत नाही.
advertisement
घरखरेदी नफ्यासाठीच होती का? हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी बिल्डरवर
न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, एखादी व्यक्ती ग्राहक नाही, असा दावा करायचा असेल तर त्या घराची खरेदी निव्वळ व्यवसाय किंवा नफा कमावण्यासाठी करण्यात आली होती, हे ठोस पुराव्यांसह सिद्ध करण्याची जबाबदारी संबंधित बिल्डरची आहे. ग्राहकाने घर भाड्याने दिले, एवढ्यावरून तो व्यावसायिक गुंतवणूकदार ठरतो, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही.
नेमके प्रकरण काय?
या प्रकरणात विनीत बाहरी यांनी २००५ साली गुरुग्राममधील ‘द व्हिलाज’ या गृहनिर्माण प्रकल्पात एक सदनिका बुक केली होती. करारानुसार ठरलेल्या कालावधीत घराचा ताबा देणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात त्यांना घराचा ताबा तब्बल २०१५ मध्ये मिळाला. म्हणजेच जवळपास दहा वर्षांचा विलंब झाला.
विलंबामुळे ग्राहक आयोगात तक्रार
घराचा ताबा उशिरा मिळाल्यामुळे झालेल्या आर्थिक व मानसिक त्रासाबाबत विनीत बाहरी यांनी ग्राहक आयोगाकडे दाद मागितली. त्यांनी विलंबाबद्दल बिल्डरकडून भरपाईची मागणी केली. मात्र बिल्डरने बचावात्मक भूमिका घेत, बाहरी यांनी सदनिका भाड्याने दिल्यामुळे ते ‘ग्राहक’ ठरत नाहीत, असा युक्तिवाद केला.
बिल्डरचा युक्तिवाद फेटाळला
सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्डरचा हा युक्तिवाद स्पष्टपणे फेटाळून लावला. घर भाड्याने देणे ही सामान्य गोष्ट असून त्यामुळे ग्राहकाचा दर्जा बदलत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल करण्याचा हक्क घर भाड्याने दिल्यामुळे संपत नाही, हे न्यायालयाने ठामपणे अधोरेखित केले.
घरखरेदीदारांसाठी दिलासादायक निकाल
या निकालामुळे देशभरातील लाखो घरखरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अनेक वेळा बिल्डर घराच्या ताब्यात विलंब करून, ग्राहकाने घर भाड्याने दिले असल्याचा आधार घेत भरपाईपासून सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता अशा प्रकारचे युक्तिवाद टिकणार नाहीत.