नाशिक-सोलापूर-अक्कलकोट सहापदरी महामार्गाला मोदी सरकारची मंजुरी! कोणत्या भागांतून जाणार?

मुंबई : नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला महाराष्ट्राच्या पायाभूत विकासाला गती देणारा महत्त्वाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नाशिक–सोलापूर–अक्कलकोट सहापदरी ग्रीनफिल्ड, अ‍ॅक्सेस कंट्रोल्ड महामार्ग उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली. हा प्रकल्प राज्यातील दळणवळण व्यवस्था अधिक आधुनिक, सुरक्षित आणि वेगवान करण्याच्या दृष्टीने मैलाचा दगड ठरणार आहे.

advertisement

किती खर्च येणार?

सुमारे 374 किलोमीटर लांबीच्या या महामार्गासाठी अंदाजे 19,142 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. विशेष बाब म्हणजे हा संपूर्ण प्रकल्प टोल आधारित पद्धतीने राबवण्यात येणार असून, यासाठी महाराष्ट्र शासनावर कोणताही थेट आर्थिक भार येणार नाही. दोन वर्षांच्या कालावधीत हा महामार्ग पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

या निर्णयासोबतच मंत्रिमंडळाने ओडिशामधील एनएच-326 च्या अपग्रेड प्रकल्पालाही मान्यता दिली आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा प्रकल्प सुरत–चेन्नई हायस्पीड कॉरिडोरचा महत्त्वाचा भाग असून, पश्चिम आणि दक्षिण भारताला अधिक जलद आणि थेट जोडणारा ठरेल. यामुळे प्रवासाचा वेळ आणि अंतर दोन्ही मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.

कोणत्या जिल्ह्यांना फायदा होणार?

नाशिक–सोलापूर–अक्कलकोट ग्रीनफिल्ड कॉरिडोरचा थेट लाभ नाशिक, अहिल्यानगर, धाराशिव आणि सोलापूर या जिल्ह्यांना होणार आहे. हा महामार्ग दिल्ली–मुंबई एक्स्प्रेस वे, नाशिक परिसरातील आग्रा–मुंबई कॉरिडोर (एनएच-60) तसेच समृद्धी महामार्गाशी जोडला जाणार आहे. या बहुआयामी नेटवर्कमुळे औद्योगिक, व्यापारी आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील हालचाली अधिक सुलभ होतील.

या नव्या मार्गामुळे वाहतूक व्यवस्थेत मोठा बदल होणार आहे. सध्याच्या तुलनेत प्रवासाचा वेळ सुमारे 17 तासांनी कमी होईल, तर अंतरात जवळपास 201 किलोमीटरची बचत होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. परिणामी इंधन खर्च, वाहतूक खर्च आणि मालवाहतुकीवरील खर्चात लक्षणीय घट होईल.

वाहतूक सुरक्षेच्या दृष्टीनेही हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. सहापदरी आणि प्रवेश नियंत्रित असलेल्या या महामार्गावर 100 किमी प्रतितास वेगाने सुरक्षित प्रवास शक्य होईल, तर डिझाइन गती 120 किमी प्रतितास ठेवण्यात आली आहे. यामुळे अपघातांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल, तसेच वाहतुकीची गर्दीही घटेल.

हा महामार्ग बीओटी (बिल्ड–ऑपरेट–ट्रान्स्फर) तत्त्वावर उभारण्यात येणार असून, आतापर्यंतचा हा सर्वात मोठा आणि मूल्यवान प्रकल्प असल्याचे अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट केले. या प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर रेल्वे आणि इतर क्षेत्रांमध्येही अशीच पद्धत राबवली जाण्याची शक्यता आहे.

एकूणच, हा महामार्ग पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाला नवी दिशा मिळेल. लॉजिस्टिक्स कार्यक्षमता वाढेल, प्रादेशिक असमतोल कमी होईल आणि पश्चिम व दक्षिण भारतातील व्यापार, पर्यटन आणि वाहतूक अधिक गतिमान होईल.