वडिलोपार्जित मालमत्ता म्हणजे नेमके काय?
वडिलोपार्जित मालमत्ता म्हणजे जी संपत्ती चार पिढ्यांपासून अखंडपणे वारशाने पुढे येते. म्हणजेच पणजोबा, आजोबा, वडील आणि त्यानंतरची पिढी अशी सलग परंपरा असलेली मालमत्ता. जर आजोबा किंवा पणजोबांनी खरेदी केलेली जमीन किंवा घर कोणताही वाटा न करता पुढील पिढ्यांकडे आले असेल, तर ती वडिलोपार्जित मालमत्ता मानली जाते. मात्र, एखादी मालमत्ता स्वतःच्या कमाईतून खरेदी केलेली असेल, तर ती स्वअर्जित ठरते.
advertisement
आजोबा-पणजोबांच्या संपत्तीत कोणाचा किती हक्क?
हिंदू वारसाहक्क कायद्यानुसार वडिलोपार्जित मालमत्तेत प्रत्येक वारसाचा समान हक्क असतो. यामध्ये मुलगा आणि मुलगी दोघांनाही समान वाटा मिळतो. पूर्वी मुलींना या संपत्तीत मर्यादित अधिकार होते, मात्र २००५ मध्ये कायद्यात झालेल्या दुरुस्तीमुळे मुलींनाही जन्मतःच समान अधिकार मिळाले. मुलगी विवाहित असो किंवा अविवाहित तिचा हक्क नाकारता येत नाही.
वडील एकटे मालमत्ता विकू शकतात का?
हा प्रश्न अनेक घरांमध्ये वादाचे मूळ ठरतो. वडिलोपार्जित मालमत्ता वडील एकटे आपल्या मर्जीने विकू शकत नाहीत. जर मालमत्तेत चार वारस असतील, तर प्रत्येकाचा ठरावीक हिस्सा असतो. सर्व वारसांची लेखी संमती घेतल्याशिवाय संपूर्ण मालमत्ता विक्री करणे कायदेशीर नाही. परवानगीशिवाय विक्री झाल्यास इतर वारस न्यायालयात जाऊन ती विक्री रद्द करण्याची मागणी करू शकतात.
जन्मापासूनच मिळतो अधिकार
वडिलोपार्जित मालमत्तेतील हक्क हा जन्मतः मिळतो. म्हणजेच मूल जन्माला येताच त्याला त्या संपत्तीत कायदेशीर वाटा प्राप्त होतो. त्या मुलाचे नाव मालमत्तेच्या नोंदीत असो वा नसो, हक्क अबाधित राहतो.
मृत्युपत्राने हक्क काढून घेता येतो का?
मृत्युपत्र (विल) फक्त स्वअर्जित मालमत्तेपुरतेच प्रभावी ठरते. वडिलोपार्जित मालमत्तेबाबत मृत्युपत्र करून एखाद्या वारसाचा हक्क काढून घेता येत नाही. आजोबा किंवा वडील कोणत्याही एका व्यक्तीला संपूर्ण वडिलोपार्जित मालमत्ता देऊ शकत नाहीत.
वडिलोपार्जित मालमत्तेचे विभाजन कसे होते?
सर्व वारसांची संमती असल्यास ‘पार्टिशन डीड’ करून मालमत्तेचे समान वाटे करता येतात. संमती नसेल, तर न्यायालयीन मार्गाने विभाजन करता येते. विभाजनानंतर प्रत्येक वारसाला आपल्या वाट्याच्या मालमत्तेवर स्वतंत्र मालकीहक्क मिळतो.
वाद टाळण्यासाठी काय करावे?
मालमत्तेशी संबंधित कागदपत्रे रजिस्ट्री, ७/१२ उतारे, मृत्युपत्र यांची नीट जपणूक करणे महत्त्वाचे आहे. कुटुंबात पारदर्शक चर्चा आणि स्पष्ट नोंदी ठेवल्यास वाद टाळता येतात. मतभेद वाढत असल्यास कौटुंबिक मध्यस्थी किंवा लोकअदालतचा पर्याय निवडल्यास दीर्घ न्यायालयीन लढाया टाळता येऊ शकतात.
