सरकारकडून जर यंदा आयोगाची स्थापना झाली, तर त्याच्या शिफारशी 2026 किंवा 2027 पासून लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. परंतु, या सुधारित वेतन संकल्पनेनंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पगारात 14 हजार ते 19 हजार रुपयांपर्यंत वाढ होऊ शकते. पगार वाढल्यास, पेंशनर्सच्या हक्काच्या रकमेतील वाढही लक्षणीय असेल.
सध्या एका केंद्रीय कर्मचाऱ्याचा सरासरी मासिक पगार सुमारे एक लाख रुपयांच्या घरात आहे. जर सरकारने आगामी बजेटमध्ये 1.75 लाख कोटी रुपयांचा तरतूद केला, तर पगारात किमान 14,600 रुपयांची वाढ होईल. तर 2 लाख कोटी रुपयांचा बजेट असेल, तर ही वाढ 16,600 रुपयांपर्यंत जाऊ शकते.या आयोगाचा थेट लाभ 50 लाखाहून अधिक सध्याचे कर्मचारी आणि सुमारे ६५ लाख पेंशनधारकांना मिळणार आहे. मागच्या सातव्या वेतन आयोगावेळी सरकारने 1.02 लाख कोटींचा खर्च केला होता, हे विशेष.
advertisement
या वेतनवाढीतील सर्वात महत्वाचा घटक म्हणजे ‘फिटमेंट फॅक्टर’. सातव्या आयोगात हा 2.57 इतका होता, ज्यामुळे किमान पगार 7,000 वरून थेट 18,000 रुपये झाला. आता जर याच प्रमाणात वाढ झाली, तर किमान पगार 46,260 रुपये होईल, आणि पेंशन 23,130 रुपये होण्याची शक्यता आहे.