TRENDING:
नवी दिल्ली: 8वा वेतन आयोग (8th Pay Commission) स्थापन करण्यात आला असून त्याच्या टर्म ऑफ रेफरन्स (TOR) ला देखील मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनर्स यांना या आयोगाच्या शिफारशी कधी लागू होतील याची उत्सुकता वाढली आहे.
advertisement
मात्र आयोगाकडून शिफारस अहवाल तयार झाल्यानंतर तो प्रथम मंत्रिगटाकडे (Group of Ministers) जाईल, जिथे त्याचे सविस्तर परीक्षण केले जाईल. त्यानंतरच हा अहवाल केंद्र सरकारकडे अंतिम निर्णयासाठी पाठवला जाईल आणि मगच वेतन आयोगाची अंमलबजावणी होऊ शकेल.
एक्स्पर्ट्सच्या मते 8वा वेतन आयोगाचा संपूर्ण प्रक्रिया कालावधी 2 ते 3 वर्षे लागू शकतो. दरम्यान एक मोठी माहिती समोर आली आहे. 8वा वेतन आयोग लागू झाल्यास केंद्र आणि राज्य दोघांवरही मोठा आर्थिक ताण येणार आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे (EAC-PM) सदस्य आणि इकोनॉमिस्ट नीलकंठ मिश्रा यांनी इशारा दिला आहे की, आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थेवर मोठा दबाव निर्माण होईल.
किती वाढणार खर्च?
मिश्रा यांच्या अंदाजानुसार 8वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर पगार आणि पेन्शनचा एकूण खर्च 4 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होऊ शकतो. जर यामध्ये पाच तिमाह्यांपर्यंतचे बकायेही जोडले गेले, तर हा एकूण आकडा सुमारे 9 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो.
ते म्हणाले की, वित्त वर्ष 2028 चे नियोजन करताना या अतिरिक्त ताणाचा अत्यंत काळजीपूर्वक आढावा घेण्याची गरज असेल. CII India@2025 शिखर परिषदेतील भाषणात त्यांनी सांगितले की, वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर राजकोषीय दबाव वाढेल, त्यामुळे Debt-to-GDP commitments सांभाळत अंमलबजावणी करणे महत्वाचे ठरेल.
सरकारच्या ट्रेजरी फंडवर मर्यादा येऊ शकतात
हा इशारा अशा वेळी करण्यात आहे जेव्हा भारत 2027 पासून Debt-GDP Treasury Framework मधील बदल लागू करण्याची तयारी करत आहे. या धोरणाची रूपरेषा आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर होण्याची शक्यता आहे. मिश्रा यांच्या मते, सध्या महागाईचा दर कमी असणे हे अर्थव्यवस्थेत अतिरिक्त क्षमतेचे लक्षण आहे. त्यातच 8वा वेतन आयोग लागू झाल्यास होणारा मोठा वित्तीय भार सरकारच्या भविष्यकालीन ट्रेजरी स्ट्रॅटेजीवर मर्यादा आणू शकतो.
8वा वेतन आयोग: महत्त्वाचे अपडेट्स
वित्त मंत्रालयाने 8व्या वेतन आयोगाच्या TOR मध्ये पेन्शनचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याबाबत कर्मचारी संघटनेने उचललेल्या मुद्यांवर स्पष्टीकरण दिले आहे. युनियनने म्हटले होते की, पेंशन रिव्हिजन या TOR मध्ये स्पष्टपणे नमूद नाही, जे चिंताजनक आहे, कारण पूर्वीच्या सर्व वेतन आयोगांनी वेतन आणि पेन्शन दोन्हीमध्ये सुधारणा केल्या आहेत.
पेन्शन 8व्या वेतन आयोगातून बाहेर ठेवली जाणार का?
यामुळे 69 लाखांहून अधिक पेन्शनर्समध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. पेन्शन सुधारणा आयोगाच्या कक्षेबाहेर ठेवली गेल्यास सेवानिवृत्त कर्मचारी मोठ्या संकटात येतील, असा इशारा संघटनांनी सरकारला पत्राद्वारे दिला होता.
आता सरकारने राज्यसभेत स्पष्ट केले आहे की, 8वा वेतन आयोग वेतन, भत्ते आणि पेन्शन याबाबत शिफारशी करेल. हे स्पष्टीकरण वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी दिले असून त्यामुळे पेन्शन बाहेर ठेवण्याबाबतची भीती दूर झाली आहे.
DA बेसिक सॅलरीमध्ये मर्ज होणार नाही
वित्त मंत्रालयाने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा स्पष्ट केला आहे. महागाई भत्ता (DA) किंवा महंगाई राहत (DR) बेसिक सॅलरीमध्ये मर्ज करण्याचा सध्या कोणताही प्रस्ताव सरकारकडे नाही.