TRENDING:
पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी अशा परिस्थितीत “गेम टू प्लान” तयार करावा लागेल, असे म्हटले होते. तज्ज्ञांच्या मते ट्रम्प यांच्याकडे काही कायदेशीर पर्याय उपलब्ध असले तरी ते मर्यादित आहेत आणि कायद्याच्या चौकटीत राहूनच वापरावे लागतील. त्यामुळे जागतिक व्यापार क्षेत्रात पुन्हा एकदा धमक्या, दबाव तंत्र आणि नाट्यमय घडामोडी पाहायला मिळू शकतात.
काय आहे ट्रम्प प्रशासनाचा “गेम टू प्लान”?
advertisement
ट्रम्प यांच्या नव्या योजनेचा मुख्य हेतू असा आहे की विविध देशांवर लादलेले टॅरिफ विद्यमान कायद्यांच्या आधारे वैध ठरवता येतील का, याचा शोध घेणे. विशेषतः राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित कायद्यांच्या तरतुदींमध्ये या व्यापार उपाययोजनांना बसवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेन्ट आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की सरकार ट्रम्प यांच्या कमाल टॅरिफ धोरणाला कायम ठेवण्यासाठी पर्यायी कायदेशीर आधार शोधेल. प्रशासनाचे म्हणणे आहे की राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका मानल्या जाणाऱ्या आयात वस्तूंवर शुल्क लावण्याची परवानगी देणाऱ्या तरतुदींचा वापर केला जाऊ शकतो.
याशिवाय जर अमेरिकन निर्यातदारांवर अन्यायकारक व्यापार पद्धती वापरल्याचे Office of the United States Trade Representative (USTR) ठरवते, तर संबंधित व्यापार भागीदारांविरोधात प्रतिशोधात्मक कारवाई ज्यात टॅरिफचाही समावेश असू शकतो केली जाऊ शकते.
कोणते आहेत उपलब्ध पर्याय?
ट्रम्प प्रशासनाने यापूर्वीच संकेत दिले होते की IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) अंतर्गत लादलेले टॅरिफ जर न्यायालयाने रद्द केले, तर ते इतर कायद्यांचा वापर करून नवीन टॅरिफ लागू करण्याचा प्रयत्न करतील. यामध्ये प्रमुखतः खालील तरतुदींचा समावेश आहे:
Trade Act 1974 ची Section 122: या तरतुदीनुसार सुमारे 10% पर्यंत टॅरिफ लागू करता येऊ शकतो, परंतु तो फक्त 150 दिवसांसाठीच वैध राहतो.
Section 301: अमेरिकन कंपन्यांवर अन्यायकारक व्यापार पद्धती वापरणाऱ्या देशांविरुद्ध कारवाई करण्याची परवानगी देते. मात्र, यासाठी सविस्तर चौकशी आणि प्रशासकीय मंजुरी आवश्यक असते.
Trade Expansion Act ची Section 232: राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्यास विशिष्ट वस्तूंवर टॅरिफ लावण्याची मुभा देते. यासाठीही तपास प्रक्रिया आणि विभागीय मंजुरी गरजेची असते.
हे पर्याय IEEPA प्रमाणे तात्काळ आणि व्यापक टॅरिफ लागू करण्याची मुभा देत नाहीत. तरीही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की या कायद्यांच्या आधारे व्यापार क्षेत्रात दबाव कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
काय होऊ शकतो परिणाम?
रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार न्यूयॉर्कस्थित नैटिक्सिसचे मुख्य अमेरिकन अर्थतज्ज्ञ क्रिस्टोफर हॉज यांनी म्हटले आहे की, राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारांना धक्का बसला असला तरी ट्रम्प यांच्याकडे अजूनही टॅरिफ लागू करण्यासाठी विविध साधने आहेत. मात्र ती वापरण्याबाबत काही प्रमाणात संकोच दिसतो. त्यामुळे व्यापार क्षेत्रात पुन्हा धमक्या आणि नाट्यमय घडामोडी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तथापि, प्रभावी टॅरिफ दर आता कदाचित उच्चांकावर पोहोचले असावेत.
लंडनस्थित नेडग्रुप इन्व्हेस्टमेंट्सचे मल्टी-मैनेजर प्रमुख रॉब बर्डेट यांनी म्हटले आहे की हा निर्णय राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारमर्यादांबाबत आणि विधिमंडळ व कार्यकारी सत्तेमधील अधिकारविभाजनाबाबत अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्याचबरोबर इक्विटी, बाँड्स, चलन बाजार आणि जागतिक व्यापार प्रवाहांसाठी हा निर्णय मोठा ट्रिगर ठरू शकतो.
न्यूयॉर्कस्थित टीडी सिक्युरिटीजचे यू.एस. रेट्स स्ट्रॅटेजी प्रमुख गेन्नादिय गोल्डबर्ग यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. जर टॅरिफ बेकायदेशीर ठरले, तर सरकारला त्यातून गोळा केलेला महसूल परत करावा लागेल का? आणि जर तसे करावे लागले, तर किती लवकर? त्यांच्या मते खरी अनिश्चितता यावर आहे की प्रशासन या निर्णयाला उत्तर म्हणून नेमकी कोणती पावले उचलते.