सरकार बजेटमध्ये करांमध्ये सवलत जाहीर करू शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बाजारात मागणीला चालना देण्यासाठी आणि आर्थिक वाढ होण्यासाठी बजेटमध्ये विविध उपाय जाहीर केले जाऊ शकतात. यामागचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे मंदावलेली अर्थव्यवस्था होय. अर्थव्यवस्थेत गती येण्यासाठी या अर्थसंकल्पातून बुस्टर डोस देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
कुंभमेळ्याचं चक्रावून टाकणारं आर्थिक गणित, एका व्यक्तीने ५ हजार खर्च केले तरी...
advertisement
बजेटमध्ये मध्यमवर्गासाठी कर सवलत, उद्योगांचे संरक्षण करण्यासाठी टॅरिफ उपाय, तसेच रोजगार निर्मिती व खासगी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठीच्या योजना समाविष्ट आहेत.
गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान कार्यालयात झालेल्या बैठकीत बजेट संदर्भात चर्चा करण्यात आली. बजेटच्या आधी अशा अनेक बैठका होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक वर्ष 2026चे बजेट 1 फेब्रुवारीला सादर होणार आहे. महाराष्ट्र व हरियाणातील विधानसभा निवडणुकांतील विजयानंतर मोदी सरकार या बजेटमध्ये सुधारणा, व्यवसाय सुलभता आणि सामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी उपाय योजना करतील. बजेटच्या आधी झालेल्या बैठकीत नेमकी याच बाबतीच चर्चा झाली असून सर्व सामान्य जनतेला खुश करणारा हा अर्थसंकल्प असणार असण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
कर व्यवस्थेत बदल
2025 मध्ये भारताच्या आर्थिक वाढीचा दर गेल्या चार वर्षांतील नीचांकी स्तरावर म्हणजे 6.4% असेल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे मागणी व गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी उपाय आवश्यक आहेत. करसंबंधित उपायांमध्ये नवीन कर व्यवस्थेअंतर्गत व्यक्तींसाठी सवलत, कॉर्पोरेट कर सोप्या पद्धतीने बनवणे आणि स्रोतावरील कर कपात (TDS) यांची सोपी व्यवस्था यांचा समावेश आहे. नवीन कर व्यवस्थेअंतर्गत स्लॅब अधिक व्यापक बनवण्याबाबत सत्ताधारी भाजपमध्येही चर्चा सुरू आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय काही दिवसांत होण्याची शक्यता आहे.
स्टीव्ह जॉब्स यांच्या पत्नी लॉरेन पॉवेल यांची नेटवर्थ किती?
सध्या अस्तित्वात असलेल्या व्यवस्थेनुसार व्यक्तींसाठी 15 लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नावर कर दर सर्वाधिक 30% आहे. कर दर कमी केल्याने शहरी मागणीला चालना मिळू शकते. जुलैमध्ये सादर केलेल्या बजेटमध्ये रोजगाराशी संबंधित तीन प्रोत्साहन योजनांसाठी आणखी उपाययोजना जाहीर केल्या जाऊ शकतात. बजेटमध्ये भांडवली खर्च वाढवण्यावर अधिक भर देण्यात येईल, ज्यामुळे खासगी गुंतवणूक आकर्षित करता येईल.
चीनमधून येणाऱ्या स्वस्त आयातीवर नियंत्रण
देशांतर्गत उद्योगांना विशेषतः चीनमधून होणाऱ्या स्वस्त आयातीपासून संरक्षण देण्यासाठी बेसिक कस्टम ड्यूटीत बदल करण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष होऊ घातलेले डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चिनी वस्तूंवर टॅरिफ वाढवण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे भारतात चीनच्या स्वस्त वस्तूंची डंपिंग वाढण्याचा धोका आहे. तसेच परकीय गुंतवणूक सुलभ करण्यासाठी उपाययोजना करण्यावर चर्चा झाली असून, त्याचे प्रतिबिंब बजेटमध्ये दिसू शकते.