टॅक्ससंबंधी कायद्यामध्ये कोणतीही सुधारणा न करता स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा वाढवता येऊ शकते आणि नंतरही मर्यादा सहज वाढू शकेल अशा प्रकारचा बदल करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
टॅक्स कायद्यामध्ये आणखी कोणते बदल शक्य आहेत?
अ‍ॅसेसमेंट इयरच्या ऐवजी टेक्स्ट इयर हा शब्द वापरणं. टॅकसंबंधी नियम सोपे करण्यासाठी इल्युस्ट्रेशन्स आणि टेबल्स यांचा वापर करणं. तसंच एक्सप्लेनेशन आणि प्रोव्हिजन्सच्या ऐवजी गायडिंग नोट हा प्रकार रूढ करण्याचा सरकारचा विचार आहे. टॅक्स कायद्यामध्ये वरीलप्रमाणे अनेक बदल करता येऊ शकतात. Notwithstanding सारखे ब्रिटिश रेफरन्स असणारे शब्द काढले जातील, असं सूत्रांचं म्हणणं आहे.
advertisement
सध्या कसा होतो स्टँडर्ड डिडक्शनचा फायदा?
नोकरदारवर्ग सध्या दोन पद्धतीने स्टँडर्ड डिडक्शनचा फायदा घेऊ शकतो. इन्कम टॅक्स भरताना नोकरदाराने ओल्ड रिजिम म्हणजे जुनी पद्धत अवलंबली तर त्याला 50,000 रुपयापर्यंत स्टँडर्ड डिडक्शन मिळतं. पण त्याने न्यू रिजिम म्हणजे नवी पद्धत निवडली तर त्याला 75,000 रुपयांपर्यंत स्टँडर्ड डिडक्शन मिळतं.
स्टैंडर्ड डिडक्शनची पद्धत कधी सुरू झाली?
स्टैंडर्ड डिडक्शन म्हणजे कर सवलत देण्याची पद्धत 1974 मध्ये पहिल्यांदा लागू करण्यात आली. इन्कम टॅक्स कायद्याच्या कलम 16 मध्ये सुधारणा करून ही पद्धत सुरू करण्यात आली. नंतर 2005 मध्ये स्टँडर्ड डिडक्शन पद्धत बंद करण्यात आली. जवळ जवळ एक दशकाहून अधिक का करदात्यांना स्टँडर्ड डिडक्शन बाबतीत कोणतीच सवलत मिळाली नाही. मग 2018 चा बजेटमध्ये स्टँडर्ड डिडक्शन ही तरतूद पुन्हा सुरू करण्यात आली. त्या काळात 19,200 रुपयांचा ट्रान्सपोर्ट अलाउन्स आणि15,000 रुपयांच्या मेडिकल रिएम्बर्समेंटच्या जागी स्टँडर्ड डिडक्शन अंतर्गत40,000 रुपयांची सूट लागू करण्यात आली होती.
2019 च्या अंतरिम बजेटमध्ये याची सीमा वाढवून 50,000 रुपये करण्यात आली. 2023 मध्ये नव्या टॅक्स रिजिमअंतर्गत या स्टँडर्ड डिडक्शनचा अंतर्भाव करण्यात आला. 2024 च्या बजेटमध्ये नव्या टॅक्स रिजिमअंतर्गत याची सीमा वाढवून 75,000 रुपये करण्यात आली.