Union Budget 2026 Live: शेअर मार्केटमध्ये मोठा भूकंप, 800 अंकांनी आपटला, लाखो रुपये बुडाले

मुंबईत २४ कॅरेट सोन्याचे दर प्रति १० ग्रॅम ₹१,३८,६०० पर्यंत घसरले, तर २२ कॅरेट सोन्याचे दर प्रति १० ग्रॅम ₹१,२७,०५० पर्यंत घसरले. या किमतींमध्ये जीएसटी आणि मेकिंग चार्जेस समाविष्ट नाहीत. १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अर्थसंकल्प सादरीकरणाच्या वेळी स्पॉट मार्केटमध्ये चांदीचे दर प्रति किलोग्रॅम ₹२,६५,६०० पर्यंत पोहोचले होते. याचा अर्थ असा की गेल्या आठवड्यात चांदीच्या किमती त्यांच्या शिखरावरून प्रति किलोग्रॅम ₹१,३४,४०० ने घसरल्या आहेत.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आयकर कायदा 1961 च्या सखोल आणि सर्वांगीण पुनरावलोकनाची घोषणा केली आहे. अर्थमंत्र्यांच्या या घोषणेनुसार हा आढावा रेकॉर्ड वेळेत पूर्ण करण्यात आला असून, त्याऐवजी नवीन आयकर कायदा 2025 (Income Tax Act 2025) लागू केला जाणार आहे. Budget 2026 Income Tax: नवा कायदा लागू, आयकर स्लॅब्समध्ये काय बदल? निर्मला सीतारमण यांनी केली मोठी घोषणा

आयकर २०२६ लाईव्ह: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी घोषणा केली की आयकर कायदा, २०२५ १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होईल. नियम आणि कर परतावा फॉर्म लवकरच अधिसूचित केले जातील.

२०२६ चा उत्पन्न कर अर्थसंकल्प: सरकारने प्रस्तावित केले आहे की अनिवासी भारतीयांनी विकलेल्या स्थावर मालमत्तेवरील टीडीएस आता निवासी खरेदीदारांकडून पॅन-आधारित चलनाद्वारे कापला जाईल आणि जमा केला जाईल. यामुळे टीएएन (तात्पुरता लेखा क्रमांक) ची आवश्यकता दूर होईल आणि अनुपालन सोपे होईल.

 परदेश प्रवास करण्याची योजना आखणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केले की परदेशी दौऱ्याच्या पॅकेजेसवरील कर (TCS) ५%-२०% वरून २% करण्यात आला आहे आणि आता किमान रकमेची आवश्यकता राहणार नाही. याचा अर्थ असा की आंतरराष्ट्रीय प्रवास बुक करताना लोक आता कमी कर भरतील. सामान्य नागरिकांचे जीवन सोपे करण्यासाठी आणि प्रवासाचे नियोजन करताना रोख प्रवाह कमी करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

शिक्षण आणि वैद्यकीय खर्चावरील टीसीएस ५% वरून २% पर्यंत कमी करणार
मनुष्यबळ सेवांच्या पुरवठ्याला स्त्रोतावर कर कपातीखाली आणणार
लघु करदात्यांसाठी योजनेचा प्रस्ताव
थोड्या शुल्कासह विवरणपत्र सुधारण्यासाठी मुदत ३१ मार्चपर्यंत वाढवणार
आयटीआर-१, आयटीआर-२ दाखल करण्याची प्रस्तावित अंतिम मुदत ३१ जुलै आहे
अनिवासी व्यक्तींकडून स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीवर टीडीएस कापणार

छोट्या करचोरी प्रकरणात शिक्षा नाही तर आता दंड
क्लाउड सर्व्हिस देणाऱ्या कंपन्यांना 2047 पर्यंत करमुक्ती
अघोषित संपत्तीची मर्यादा १ कोटी रुपयांपर्यंतच

31 ऑगस्टपर्यंत आयकर भरता येणार
अघोषित संपत्तीवर दंड भरण्याऐवजी आयकर भरण्याची तरतूद
आयकर भरण आणखी सुटसुटीत होणार

नव्या इनकमटॅक्सची अंमलबजावणी १ एप्रिल 2026 पासून लागू होणार
अपघात विमा करमुक्त , मिळणाऱ्या रकमेवर कोणताही टॅक्स भरावा लागणार नाही, कोणताही TDS लागणार नाही

समावेशक विकास लक्ष्यांतर्गत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी पशुपालनासाठी कर्ज-संलग्न अनुदान कार्यक्रम सुरू करणे समावेशक विकास लक्ष्यांतर्गत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी

प्रत्येकाला बजेटमधून काहीतरी फायदा होईल अशी अपेक्षा आहे. विशेषज्ञ मानतात की, बजेटच्या लगेच नंतर फक्त बातम्या पाहणं पुरेसं नाही. तर आपल्या पोर्टफोलियो आणि टॅक्स प्लॅनिंगमध्ये तत्काळ बदल करणंही गरजेचं आहे. बजेट स्पीच संपल्यानंतर काय करावं? जाणून घ्या गुंतवणूकीच्या महत्त्वाच्या स्टेप्स

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारताला जागतिक बायोफार्मा मॅन्युफॅक्चरिंग हब म्हणून उभे करण्यासाठी मोठी घोषणा केल्यानंतर फार्मा शेअर्समध्ये जोरदार तेजी पाहायला मिळाली. सरकारने ‘बायोफार्मा शक्ती’ या नव्या उपक्रमाची घोषणा करत पुढील पाच वर्षांसाठी 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. Budget 2026: बजेटमधील 10,000 कोटींच्या घोषणेने बाजार हादरला, गुंतवणूकदार झाले बेभान; शेअर बाजाराचा मोठा रिस्पॉन्स

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. या बजेटमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात देशभरात सात उच्चगती रेल्वे कॉरिडॉर विकसित करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावित कॉरिडॉरमध्ये कोणत्या शहरांचा समावेश पाहा Budget 2026 : बजेट भाषणाच्या पहिल्या अर्धा तासातच महाराष्ट्रासाठी मोठं गिफ्ट, मुंबई-पुणे-हैदराबाद सुस्साट!

केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांच्या आजच्या दिवसाकडे लक्षं लागलेलं होतं. अशातच मोदी सरकारकडून शेतकऱ्यांना मोठं गिफ्ट देण्यात आले आहे. Union Budget 2026 : मोदी सरकारने तिजोरी उघडली! शेतकऱ्यांवर पडला घोषणांचा पाऊस, काय काय मिळालं?

पारंपारिक औषधांमध्ये पुराव्यावर आधारित संशोधन, प्रशिक्षण आणि जागरूकता मजबूत करण्यासाठी सरकार नवीन प्रयत्न करेल. पशुपालन क्षेत्रात शिक्षण आणि सेवा वाढविण्यासाठी २०,००० हून अधिक व्यावसायिकांची भरती केली जाईल. खाजगी पशुवैद्यकीय आणि पॅराव्हेटेरनरी महाविद्यालये, रुग्णालये, निदान प्रयोगशाळा आणि प्रजनन सुविधांना पाठिंबा देण्यासाठी कर्ज-संलग्न भांडवली अनुदान योजना सुरू केली जाईल. पशुपालनात प्रगत तंत्रज्ञान आणि ज्ञान सामायिक करण्यासाठी सरकार भारतीय आणि परदेशी संस्थांमधील सहकार्याला देखील प्रोत्साहन देईल. भारताच्या संत्रा अर्थव्यवस्थेला, ज्यामध्ये अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स क्षेत्रांचा समावेश आहे, त्यांना देखील पाठिंबा मिळेल.