Budget 2026 Income Tax: नवा कायदा लागू, आयकर स्लॅब्समध्ये काय बदल? निर्मला सीतारमण यांनी केली मोठी घोषणा

नवीन आयकर कायदा एप्रिल 2026 पासून अंमलात येणार असल्याची त्यांनी जाहीर केले. या नव्या कायद्याचा मुख्य उद्देश आयकर प्रणाली अधिक सोप्या, पारदर्शक आणि करदात्यांसाठी अनुकूल बनवणे हा आहे. या नव्या कायद्याअंतर्गत सोपे आणि सुलभ आयकर रिटर्न फॉर्म्स लवकरच अधिसूचित (नोटिफाय) केले जाणार आहेत. त्यामुळे कर भरण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल आणि सामान्य करदात्यांवरील गुंतागुंत मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

या निर्णयानुसार आता कंपन्यांकडून करण्यात येणाऱ्या शेअर बायबॅकमधून मिळणारे उत्पन्न हे कॅपिटल गेन म्हणून करपात्र ठरणार आहे. यामुळे बायबॅकवरील करपद्धत ही इतर शेअर बाजारातील उत्पन्न प्रकारांप्रमाणेच (जसे की लाभांश किंवा शेअर विक्रीतून होणारा नफा) समकक्ष करण्यात आली आहे.

सरकारच्या या निर्णयामागील उद्देश म्हणजे करप्रणालीत एकसंधता आणि पारदर्शकता आणणे तसेच विविध इक्विटी उत्पन्नांवरील करांमध्ये सुसंगती साधणे, असा आहे. या बदलाचा थेट परिणाम रिटेल गुंतवणूकदार, संस्थात्मक गुंतवणूकदार आणि परदेशी गुंतवणूकदारांवरही होणार असून, बायबॅक ही कर बचतीची साधन म्हणून वापरण्याची प्रवृत्ती आता कमी होण्याची शक्यता आहे.

रिटर्न सुधारण्याची मुदत 31 मार्चपर्यंत वाढवली, मात्र नाममात्र शुल्क लागणार

केंद्र सरकारकडून करदात्यांना दोन पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत जुनी करप्रणाली (Old Tax Regime) आणि नवी करप्रणाली (New Tax Regime). दोन्ही करप्रणालींमध्ये आयकर स्लॅब्स आणि करदरांमध्ये मोठा फरक आहे. जुनी करप्रणाली ही मर्यादित करस्लॅब्सवर आधारित असून त्यामध्ये विविध सूट व कपातींचा (जसे की 80C, HRA, LTA इ.) लाभ घेता येतो. त्यामुळे गुंतवणूक करणाऱ्या आणि अधिक सवलतींचा फायदा घेणाऱ्या करदात्यांसाठी ही प्रणाली उपयुक्त ठरते.

दुसरीकडे नवी करप्रणाली ही अधिक करस्लॅब्ससह टप्प्याटप्प्याने वाढणाऱ्या करदरांवर आधारित आहे. या प्रणालीत सुरुवातीला 4 लाखांपर्यंत उत्पन्नावर कोणताही कर नाही आणि त्यानंतर हळूहळू करदर वाढत जातो. मात्र, या करप्रणालीत बहुतांश करसवलती आणि कपाती लागू होत नाहीत. त्यामुळे ज्यांचे उत्पन्न सरळ आहे, गुंतवणूक कमी आहे किंवा करप्रक्रिया सोपी ठेवायची आहे, अशा करदात्यांसाठी नवी करप्रणाली फायदेशीर ठरू शकते.