TRENDING:

Budget 2026: टॅक्सशी निगडीत एक घोषणा अन् ७ लाख कोटींचा चुराडा, नेमकं कारण काय?

Last Updated:

Budget 2026: निर्मला सीतारमन यांनी आज विविध योजनांची घोषणा केली. अर्थ संकल्पीय भाषण करताना निर्मला सीतारमन यांनी टॅक्सशी संबंधित केलेल्या एका घोषणेमुळे बाजारात मोठा उलटफेर झाला.

advertisement
मुंबई: केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमन यांनी आज केंद्रीय अर्थ संकल्प सादर केला. निर्मला सीतारमन यांनी आज विविध योजनांची घोषणा केली. अर्थ संकल्पीय भाषण करताना निर्मला सीतारमन यांनी टॅक्सशी संबंधित केलेल्या एका घोषणेमुळे बाजारात मोठा उलटफेर झाला. काही मिनिटांत गुंतवणूकदारांच्या ७ लाख कोटी रुपयांचा चुराडा झाला.
Tax Slab 2026: टॅक्सशी निगडीत एक घोषणा अन् ७ लाख कोटींचा चुराडा, नेमकं कारण काय?
Tax Slab 2026: टॅक्सशी निगडीत एक घोषणा अन् ७ लाख कोटींचा चुराडा, नेमकं कारण काय?
advertisement

शेअर बाजारात सक्रियपणे ट्रेडिंग करणाऱ्यांना या अर्थसंकल्पाने मोठा धक्का दिला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२६ च्या अर्थसंकल्पात डेरिव्हेटिव्ह्ज सेगमेंट (F&O) वरील सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) मध्ये वाढ करण्याची घोषणा केली. शेअर बायबॅकवरही भांडवली नफा कर आकारला जाणार असल्याची घोषणा केली.

२०२६ च्या अर्थसंकल्पात F&O सेगमेंटवरील कराचा भार स्पष्टपणे वाढवण्यात आला आहे. सरकारने फ्युचर्स ट्रेड्सवरील STT ०.०५ टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे, तर ऑप्शन्स ट्रेड्सवरील STT ०.१५ टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे.

advertisement

नवीन प्रस्तावानुसार, फ्युचर्सवरील STT ०.०२ टक्क्यांवरून ०.०५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा की प्रत्येक फ्युचर्स व्यवहारावर आता पूर्वीपेक्षा अडीच पट जास्त कर आकारला जाईल. ही घोषणा संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना करण्यात आली.

> STT म्हणजे काय?

सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स हा देशातील मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजवर केलेल्या प्रत्येक सिक्युरिटी व्यवहाराच्या मूल्यावर आकारला जाणारा कर आहे. यामध्ये इक्विटी, इक्विटी म्युच्युअल फंड, फ्युचर्स आणि ऑप्शन्सचा समावेश आहे. गुंतवणूकदाराला नफा किंवा तोटा झाला की नाही याची पर्वा न करता जेव्हा जेव्हा व्यापार होतो तेव्हा हा कर आकारला जातो.

advertisement

भारतात १ ऑक्टोबर २००४ रोजी एसटीटी लागू करण्यात आला. त्यावेळी त्याचा उद्देश दीर्घकालीन भांडवली नफा कर काढून टाकणे, करचुकवेगिरी रोखणे आणि कर संकलन सोपे करणे हा होता. मात्र, २०१८ च्या अर्थसंकल्पात, सूचीबद्ध शेअर्सवरील एलटीसीजी कर पुन्हा लागू करण्यात आला, परंतु एसटीटी रद्द करण्यात आला नाही. त्यामुळेच ट्रेडर्स आणि गुंतवणूकदारांमध्ये एसटीटीबद्दल नाराजी वाढत आहे.

advertisement

मागील अर्थसंकल्पातही एसटीटीमध्ये मोठी वाढ झाली. विक्री पर्यायांवरील कर ०.०६२५ टक्क्यांवरून ०.१ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला. फ्युचर्स ट्रेडवरील कर ०.०१२५ टक्केवरून ०.०२ टक्केपर्यंत वाढवण्यात आला.

एवढेच नाही तर गेल्या अर्थसंकल्पात भांडवली नफा करही वाढवण्यात आला. दीर्घकालीन भांडवली नफा कर १० टक्क्यांवरून १२.५ टक्केपर्यंत वाढवण्यात आला आणि अल्पकालीन भांडवली नफा कर १५ टक्केवरून २० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला. याचा अर्थ असा की अॅक्टीव्ह ट्रेडर्स आणि इक्विटी गुंतवणूकदारांवरील कराचा भार एकाच वेळी अनेक पातळ्यांवर वाढला आहे.

advertisement

एसटीटी आणि भांडवली नफा कर केल्याच्या एकत्रित परिणामी इक्विटी आणि डेरिव्हेटिव्ह्जशी संबंधित व्यवहारांकडे दररोज अथवा अधिक प्रमाणात ट्रेडिंग करणारे पाठ फिरवू शकतात, असे ब्रोकरेज आणि अॅसेट मॅनेजमेंट इंडस्ट्रीजमधील जाणकार अंदाज व्यक्त करतात.

मराठी बातम्या/मनी/
Budget 2026: टॅक्सशी निगडीत एक घोषणा अन् ७ लाख कोटींचा चुराडा, नेमकं कारण काय?
Advertisement
बातम्या
फोटो
व्हिडिओ
लोकल