Budget 2026मध्ये तुम्हाला काय मिळणार? अर्थसंकल्पाची Inside Story; टॅक्स सवलत, EMIचा ताण कमी, असे बरेच काही

नवी दिल्ली: Budget 2026 कडे सध्या संपूर्ण देशातील सामान्य नागरिक आणि मध्यमवर्गीयांचे लक्ष लागले आहे. वाढती महागाई, घर व इतर वस्तूंवरील EMIचा वाढता ताण आणि रोजगाराबाबतची अनिश्चितता यामुळे मध्यमवर्ग सरकारकडून थेट दिलाशाची अपेक्षा करत आहे. इनकम टॅक्समध्ये सूट, परवडणारी घरे, चांगल्या आरोग्यसेवा आणि अधिक नोकऱ्या या मुद्द्यांवर सरकारवरचा दबाव स्पष्टपणे जाणवतो. त्यामुळे प्रश्न एकच आहे, अर्थसंकल्प 2026 मध्ये सर्वसामान्यांच्या खिशाला आणि भविष्यासाठी कोणकोणत्या मोठ्या घोषणा होऊ शकतात?

advertisement

इनकम टॅक्समध्ये मोठ्या दिलासा?

Budget 2026 मध्ये मध्यमवर्गासाठी सर्वात मोठा फोकस इनकम टॅक्सवरील सवलतींवर असण्याची शक्यता आहे. विशेषतः 30 टक्के कर स्लॅबबाबत अनेक वर्षांपासून मागणी होत आहे.

अंदाज असा आहे की सरकार 30% कर स्लॅबची मर्यादा सध्याच्या 24 लाख रुपयांवरून थेट 40 ते 50 लाख रुपयांपर्यंत वाढवू शकते. असे झाल्यास 12 ते 24 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या सॅलरीड करदात्यांना 5 ते 10 टक्क्यांपर्यंत करबचत होऊ शकते. यामुळे थेट हातात येणारी रक्कम वाढेल आणि बाजारातील खर्चालाही चालना मिळेल.

Budget 2026: आयकरात मोठ्या बदलाची चर्चा, लग्न झालेल्या जोडप्यांसाठी नवा नियम

याशिवाय न्यू टॅक्स रेजीममध्ये स्टँडर्ड डिडक्शन वाढवून 1 लाख रुपये करण्याची शक्यता आहे. तसेच सेक्शन 80D अंतर्गत हेल्थ इन्शुरन्स प्रीमियमवरील मर्यादा सध्याच्या 25,000 रुपयांवरून 50,000 रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते, अशीही चर्चा आहे. या दोन बदलांमुळे सॅलरीड वर्गाला दरवर्षी 20,000 ते 30,000 रुपयांची थेट बचत होऊ शकते.

हाउसिंग आणि होम लोनवर दिलासा मिळणार?

घर खरेदी करणे आजही मध्यमवर्गासाठी सर्वात मोठे स्वप्न आहे. Budget 2026 मध्ये सरकार ‘Housing for All’ या उद्दिष्टाला नव्याने बळ देऊ शकते.

न्यू टॅक्स रेजीममध्ये सेल्फ-ऑक्युपाइड घरासाठी होम लोनवरील व्याज सवलत पुन्हा सुरू केली जाऊ शकते, अशी अपेक्षा आहे.

इतकेच नव्हे तर या सवलतीची मर्यादा 3 ते 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्तावही समोर येऊ शकतो.

विशेषतः मध्यम आणि कमी उत्पन्न गटासाठी 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या टर्म लोनवर सबसिडी किंवा व्याजात सवलत देणारी नवीन योजना जाहीर होण्याची शक्यता आहे. यामुळे एकीकडे घर खरेदी स्वस्त होईल, तर दुसरीकडे रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना मिळून रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील.

रोजगार आणि स्किलिंगवर सरकारचा मोठा भर

Budget 2026 मध्ये रोजगारनिर्मिती आणि कौशल्यविकास (स्किलिंग) हे सरकारचे प्रमुख प्राधान्य असण्याची शक्यता आहे. फुटवेअर, टेक्सटाईल आणि इतर श्रमप्रधान उद्योगांसाठी विशेष प्रोडक्शन-लिंक्ड किंवा फोकस्ड स्कीम्स आणल्या जाऊ शकतात. या योजनांचा उद्देश 20 ते 25 लाख नव्या नोकऱ्या निर्माण करणे असू शकतो.

याशिवाय डिजिटल क्लासरूम्स, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आणि MSME कर्जांमध्ये सवलत दिल्यास तरुण वर्ग आणि लघुउद्योगांना थेट फायदा होईल. यामुळे केवळ नोकऱ्याच वाढणार नाहीत, तर स्वयंरोजगारालाही चालना मिळेल.

Budget 2026 संदर्भात येणाऱ्या संकेतांवरून असे दिसते की सरकारचा मुख्य फोकस आम आदमी आणि मध्यमवर्गाच्या खिशावर असू शकतो. करसवलत, परवडणारी घरे, चांगली आरोग्यसेवा आणि रोजगारनिर्मिती हे चार मुद्दे या बजेटचे मुख्य आधारस्तंभ ठरू शकतात.

जर या अपेक्षित घोषणा प्रत्यक्षात उतरल्या, तर सामान्य नागरिकांच्या आर्थिक आरोग्यास मोठा आधार मिळू शकतो आणि Budget 2026 हा मध्यमवर्गासाठी दिलासादायक ठरण्याची दाट शक्यता आहे.