तुमचे लक्ष Income Taxवर, पण घोषणाच झाली नाही; मग काय मिळाले? बजेटमधील खिशावर फरक पडणाऱ्या 12 मोठ्या घोषणा

1)आयकर रिटर्न (ITR) भरण्याच्या मुदतीत कोणताही बदल नाही

सरकारने स्पष्ट केले आहे की ITR-1 आणि ITR-2 दाखल करण्याची अंतिम तारीख 31 जुलैच कायम राहणार आहे. त्यामुळे पगारदार आणि सामान्य करदात्यांना यंदाही रिटर्न भरण्यासाठी नेहमीप्रमाणेच वेळ उपलब्ध राहील.

2)सुधारित रिटर्नसाठी अधिक वेळ, पण शुल्क लागू

करदात्यांना आता 31 मार्चपर्यंत आयकर रिटर्न दुरुस्त (Revised Return) करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, ही सुविधा नाममात्र शुल्कासह दिली जाणार आहे. यामुळे चुकून झालेल्या चुका सुधारण्याची संधी मिळेल, पण उशिरा दुरुस्ती करण्याला प्रोत्साहन मिळणार नाही.

advertisement

3)उत्पन्नाची चुकीची माहिती दिल्यास कडक दंड

करदात्यांनी उत्पन्नाची चुकीची माहिती दिल्यास (Misreporting) आता कराच्या 100 टक्क्यांपर्यंत दंड आकारला जाणार आहे. यामुळे करचुकवेगिरी रोखण्यावर सरकारचा कडक भर असल्याचे स्पष्ट होते.

4)लहान करदात्यांसाठी परदेशी मालमत्ता जाहीर करण्याची संधी

लहान करदात्यांना दिलासा देत सरकारने सहा महिन्यांची विशेष ‘Foreign Asset Disclosure Scheme’ जाहीर केली आहे. या कालावधीत परदेशातील मालमत्ता स्वेच्छेने जाहीर केल्यास मोठ्या दंडापासून वाचण्याची संधी मिळणार आहे.

5)अचल मालमत्तेशिवाय इतर मालमत्तेच्या न जाहीरनाम्यावर दंड

आतापर्यंत अचल मालमत्तेवरच भर होता. मात्र आता चल किंवा इतर प्रकारच्या मालमत्तेची माहिती न दिल्यासही दंड आकारला जाणार आहे. यामुळे मालमत्ता जाहीरनाम्याची व्याप्ती अधिक व्यापक करण्यात आली आहे.

6)परदेशी टूर पॅकेजवरील TCS मोठ्या प्रमाणात कमी

परदेशी टूर पॅकेजवर आकारला जाणारा TCS 5 ते 20 टक्क्यांवरून थेट 2 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. यामुळे परदेश प्रवास करणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

7)एनआरआयंकडून मालमत्ता विक्रीवर TDS

अनिवासी भारतीयांनी (NRIs) भारतात अचल मालमत्ता विक्री केल्यास TDS लागू होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे कर वसुलीत पारदर्शकता येण्याची अपेक्षा आहे.

8)शेअर बायबॅकवर कॅपिटल गेन कर

आता सर्व प्रकारच्या भागधारकांसाठी शेअर बायबॅकवर कॅपिटल गेन कर लागू केला जाणार आहे. यामुळे बायबॅकवरील करप्रणाली इतर इक्विटी उत्पन्नांशी सुसंगत करण्यात आली आहे.

9)कॅपिटल मार्केटमध्ये STT वाढ

फ्युचर्स व्यवहारांवरील Securities Transaction Tax (STT) वाढवून 0.05 टक्के करण्यात आला आहे. याचा परिणाम डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंग करणाऱ्या गुंतवणूकदारांवर होणार आहे.

10)सेफ हार्बर नियमांना स्थिरता

सेफ हार्बर नियम सलग पाच वर्षांसाठी वैध ठेवण्याची मुभा करदात्यांना देण्यात आली आहे, ज्यामुळे करनियोजनात स्थिरता येईल.

11)APA (Advance Pricing Agreement) साठी कालमर्यादा

IT सेवा क्षेत्रासाठी APAs दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांमधील करअनिश्चितता कमी होईल.

12)क्लाउड सेवा कंपन्यांना दीर्घकालीन करसवलत

भारतामधील डेटा सेंटर्सद्वारे क्लाउड सेवा देणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना 2047 पर्यंत करसुटीचा (Tax Holiday) लाभ देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, भारतीय ग्राहकांना सेवा देताना भारतीय रीसैलर एंटिटीमार्फतच सेवा देणे बंधनकारक असेल.