TRENDING:

लग्न झालंय? तर 1 फेब्रुवारी तुमच्यासाठी सगळं काही बदलणार; बजेट 2026 मध्ये मोठा ट्विस्ट, पगार अन् बचत दुप्पट होणार

Last Updated:

Budget 2026: केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर विवाहित जोडप्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. सरकारकडून ‘ऐच्छिक संयुक्त कर आकारणी’चा विचार सुरू असून, यामुळे लाखो कुटुंबांच्या कराच्या गणितात मोठा बदल होऊ शकतो.

advertisement
नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणार आहे. बजेटमध्ये यावेळी काय असेल याची उत्सुकता लागली आहे. अशात केंद्र सरकारकडून एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. ज्यामुळे लग्न झालेल्यांना यावेळी मोठी लॉटरी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
News18
News18
advertisement

आगामी बजेटमध्ये केंद्र सरकार विवाहित जोडप्यांसाठी 'ऐच्छिक संयुक्त कर आकारणी' (Optional Joint Taxation) सुरू करण्याच्या विचारात आहे. या निर्णयामुळे वैयक्तिक प्राप्तिकर (Personal Income Tax) संरचनेत आणि कुटुंबांच्या आर्थिक नियोजनात मोठा बदल होऊ शकतो. 'इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया' (ICAI) ने ही शिफारस केली असून, यामुळे लाखो कुटुंबांना फायदा होण्याची शक्यता आहे.

advertisement

सध्याची कर प्रणाली कशी आहे?

भारतातील सध्याची वैयक्तिक प्राप्तिकर प्रणाली 'इंडिविज्युअल टॅक्स' (Individual Tax) वर आधारित आहे. याचा अर्थ असा की, प्रत्येक करदात्याला आपला कर स्वतंत्रपणे भरावा लागतो, जिथे त्याला स्वतःची मूलभूत सूट मर्यादा आणि वजावट (Deductions) मिळते. सध्या विवाहित जोडप्यांनाही त्यांचे कर मोजणी आणि देयके स्वतंत्रपणे करावी लागतात, जरी ते त्यांचे उत्पन्न आणि खर्च एकत्रितपणे हाताळत असले तरीही. टॅक्स प्रोफेशनल आणि तज्ज्ञांचे असे मत आहे की, भारतात विवाहित जोडप्यांना एक 'आर्थिक घटक' (Economic Unit) म्हणून मान्यता मिळायला हवी.

advertisement

हे नवीन मॉडेल कसे काम करेल?

एकत्रित आयटीआर: जॉइंट फाइलिंग पर्यायांतर्गत, विवाहित जोडपे मिळून एकच प्राप्तिकर परतावा (ITR) भरू शकतात.

एकत्रित उत्पन्न: त्यांच्या एकूण उत्पन्नाचे मूल्यांकन नवीन टॅक्स स्लॅबनुसार केले जाईल. (उदा. 6 लाखांपर्यंत कोणताही कर नाही आणि 6-14 लाखांच्या दरम्यान 5% कर).

सवलतींचे फायदे: या मॉडेलमध्ये समायोजित सवलत, अधिभाराच्या (Surcharge) मर्यादा आणि संभाव्यतः पगारदार पती-पत्नी दोघांसाठी स्वतंत्र 'स्टँडर्ड डिडक्शन' समाविष्ट असू शकते.

advertisement

निवडीचे स्वातंत्र्य: जोडप्यांना हवे असल्यास ते वैयक्तिक (Individual) आयटीआर भरण्याचा पर्यायही चालू ठेवू शकतात. ही पद्धत जागतिक मानकांशी जुळणारी आहे, कारण अनेक देशांमध्ये जोडप्यांना जॉइंट फाइलिंगची परवानगी आहे.

यामुळे काय फायदा होईल?

1. प्रक्रिया सोपी होईल: यामुळे टॅक्स कंप्लायन्स आणि घरगुती फाइलिंग सोपे होईल, परिणामी कागदपत्रांचे काम कमी होईल.

2. कराचा बोजा कमी होईल: विशेषतः ज्या कुटुंबात एकच व्यक्ती कमावणारी आहे, अशा कुटुंबांवरील कराचा बोजा कमी होऊ शकतो. संयुक्त कर आकारणीमध्ये सवलतीची मर्यादा अधिक फायदेशीर ठरू शकते.

advertisement

3. वजावटीचा उत्तम वापर: मुले, गृहकर्ज आणि वैद्यकीय खर्च असलेल्या कुटुंबांना 80सी, 80डी आणि गृहनिर्माण सवलतींसारख्या वजावटींचा (Deductions) अधिक चांगल्या प्रकारे लाभ घेता येईल.

आव्हाने काय

सिस्टममध्ये बदल: सध्याची कर प्रणाली, टीडीएस (TDS/TCS) आणि पॅन-आधारित ट्रॅकिंग हे पूर्णपणे वैयक्तिक फाइलिंगसाठी डिझाइन केलेले आहे. यात मोठा बदल करावा लागेल.

गैरवापराचा धोका: जर सूट मर्यादा किंवा वजावट दुप्पट केली, तर महसूल गळती किंवा या सुविधेचा गैरवापर होण्याचा धोका असू शकतो.

दोघेही कमावणारे असल्यास तोटा?

ज्या जोडप्यांमध्ये दोघेही काम करतात आणि त्यांचे एकत्रित उत्पन्न त्यांना उच्च टॅक्स ब्रॅकेटमध्ये नेत असेल, तर त्यांची कर दायित्व वाढू शकते. अशा वेळी त्यांना जॉइंट टॅक्स सिस्टमचा फायदा होणार नाही.

मराठी बातम्या/मनी/
लग्न झालंय? तर 1 फेब्रुवारी तुमच्यासाठी सगळं काही बदलणार; बजेट 2026 मध्ये मोठा ट्विस्ट, पगार अन् बचत दुप्पट होणार
बातम्या
फोटो
व्हिडिओ
लोकल