TRENDING:
पुणे/मुंबई: अवघ्या पाच वर्षांपूर्वी अशक्य वाटणारी गोष्ट आज प्रत्यक्षात उतरत आहे. मुंबईत घर खरेदी करण्यासाठी आता एका कुटुंबाच्या उत्पन्नापैकी सुमारे 47 टक्के रक्कम खर्च करावी लागते. गेल्या वर्षी हा आकडा 50 टक्के होता, तर 2010 मध्ये तब्बल 93 टक्के होता. ही माहिती नाईट फ्रँक इंडिया अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स अहवालात देण्यात आली आहे.
advertisement
मुंबईसाठी ही एक ऐतिहासिक आणि दिलासा देणारी बाब आहे. कारण पहिल्यांदाच घर खरेदीची क्षमता 50 टक्क्यांच्या खाली आली आहे. बँका सहसा याच मर्यादेचा आधार घेऊन गृहकर्ज द्यायचे की नाही ते ठरवतात. 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्च असल्यास कर्ज मिळणे कठीण असते. पण यापेक्षा कमी असल्यास मध्यमवर्गीयांसाठी घर खरेदी शक्य होते.
फक्त मुंबईच नाही, तर देशभरात बदल
हा बदल फक्त मुंबईपुरता मर्यादित नाही. भारतातील आठ मोठ्या शहरांपैकी सात शहरांमध्ये 2025 मध्ये घर खरेदी अधिक परवडणारी झाली आहे. यामागे मुख्य कारण म्हणजे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारीपासून आतापर्यंत 1.25 टक्के व्याजदर कपात केली आहे.
याआधी 2022 मध्ये महागाई रोखण्यासाठी आरबीआयने नऊ महिन्यांत 2.5 टक्के दरवाढ केली होती. त्या निर्णयाचा रिअल इस्टेटवर मोठा परिणाम झाला होता. मात्र आता परिस्थिती उलट दिशेने जाताना दिसत आहे.
सर्वात स्वस्त शहर कोणते?
घर खरेदीच्या दृष्टीने अहमदाबाद हे देशातील सर्वात परवडणारे शहर ठरले आहे. तेथे घरासाठी फक्त 18 टक्के उत्पन्न खर्च करावे लागते. पुणे आणि कोलकाता या दोन्ही शहरांमध्ये हा आकडा 22 टक्के आहे. चेन्नईत 23 टक्के, बेंगळुरूमध्ये 27 टक्के, तर हैदराबादमध्ये 30 टक्के खर्च येतो.
भारतातील आघाडीच्या आठ शहरांचा परवडणाऱ्या घरांचा निर्देशांक
| शहर | 2010 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मुंबई | 93% | 67% | 61% | 52% | 53% | 51% | 50% | 47% |
| एनसीआर (NCR) | 53% | 34% | 38% | 28% | 29% | 27% | 27% | 28% |
| बेंगळुरू | 48% | 32% | 28% | 26% | 27% | 26% | 27% | 27% |
| पुणे | 39% | 29% | 26% | 24% | 25% | 24% | 23% | 22% |
| चेन्नई | 51% | 30% | 26% | 24% | 27% | 25% | 25% | 23% |
| हैदराबाद | 47% | 34% | 31% | 28% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| कोलकाता | 45% | 32% | 30% | 25% | 25% | 24% | 24% | 22% |
| अहमदाबाद | 46% | 25% | 24% | 20% | 22% | 21% | 20% | 18% |
NCR अपवाद ठरला
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात (NCR) मात्र घर खरेदी थोडी महाग झाली आहे. तेथे परवडण्याचा निर्देशांक 27 टक्क्यांवरून 28 टक्के झाला आहे. यामागे लक्झरी आणि महागड्या घरांची वाढलेली विक्री हे मुख्य कारण आहे. श्रीमंत ग्राहकांनी प्रीमियम घरांकडे अधिक कल दाखवला आहे.
तरीही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे की हा आकडा अजूनही 50 टक्क्यांच्या धोक्याच्या मर्यादेपेक्षा खूप खाली आहे. त्यामुळे मोठा धोका सध्या दिसत नाही.
उत्पन्न वाढतेय, घरांच्या किमती तुलनेने स्थिर
या सकारात्मक बदलामागे फक्त व्याजदर कपातच कारणीभूत नाही. लोकांचे उत्पन्न घरांच्या किमतींपेक्षा वेगाने वाढत आहे, ही बाब भारतीय रिअल इस्टेटमध्ये फार क्वचित पाहायला मिळते.
नाईट फ्रँक इंडियाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक शिशिर बैजल यांच्या मते, “उत्पन्न वाढ आणि कमी व्याजदर यामुळे बहुतांश शहरांमध्ये घर खरेदी अधिक मजबूत आणि परवडणारी झाली आहे.”
पुढे काय?
नाईट फ्रँकचा अंदाज आहे की ही अनुकूल परिस्थिती 2026 पर्यंत कायम राहू शकते. आरबीआयने पुढील आर्थिक वर्षासाठी 7.3 टक्के GDP वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे. तसेच व्याजदर स्थिर राहण्याची शक्यता आहे.
मुंबईसारख्या शहरांमध्ये झालेला बदल हा तात्पुरता नसून रचनात्मक (structural) असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र NCR मध्ये बाजार दोन भागांत विभागला जात असल्याचे चित्र दिसते. एकीकडे लक्झरी घरे, तर दुसरीकडे सामान्य खरेदीदार. अहमदाबाद, पुणे आणि कोलकात्यासारख्या शहरांमध्ये मात्र मध्यमवर्गासाठी घर खरेदीची संधी दीर्घकाळ टिकू शकते, असे संकेत मिळत आहेत.
सध्या आकडेवारी स्पष्टपणे एक संधी दाखवत आहे. ही संधी किती काळ टिकेल, हे व्याजदर, आर्थिक वाढ आणि बांधकाम व्यावसायिक मध्यमवर्गावर किती लक्ष देतात यावर अवलंबून आहे. मात्र आत्ता तरी, घर खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्यांसाठी हा काळ अनुकूल आणि आशादायक आहे.