बजेट सादर होण्यापूर्वीच लीक झालं, तर त्यामुळे अनेक प्रकारच्या समस्या उद्भवू शकतात. बजेटचा थेट परिणाम राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारावर पडतो. त्यामुळे ते प्रत्यक्ष सादर होईपर्यंत गोपनीय राहील, याची भरपूर काळजी घ्यावी लागते. शेअर बाजारावरही त्याचा परिणाम होत असतो.
अर्थमंत्र्यांना द्यावा लागला राजीनामा
स्वतंत्र भारताचं पहिलं बजेट 1947-48 या आर्थिक वर्षात सादर करण्यात आलं होतं. तेव्हा आर. के. षण्मुखम चेट्टी हे अर्थमंत्री होते. तेव्हा बजेट सादर होण्यापूर्वीच ब्रिटनचे अर्थमंत्री ह्यूग डाल्टन यांनी बजेटशी संबंधित महत्त्वाची माहिती माध्यमांना सांगितली होती. त्यामुळे बजेटच्या भाषणापूर्वीच सगळी त्याविषयीची सगळी माहिती वृत्तपत्रांमध्ये प्रसारित झाली. यामुळे ब्रिटनच्या अर्थमंत्र्यांना म्हणजेच डाल्टन यांना राजीनामाही द्यावा लागला होता.
advertisement
त्यानंतर 1950 सालीही असंच काहीसं घडलं होतं. तेव्हा अर्थमंत्रिपद जॉन मथाई यांच्याकडे होतं. बजेट संसदेत सादर करण्याची जवळपास सगळी तयारी झाली होती; मात्र बजेट लीक झाल्याची बातमी सर्वत्र पसरली. त्यानंतर तातडीने जॉन मथाई यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.
छपाईची जागाच बदलली
दोनदा बजेट लीक झाल्यानंतर देशभरात बराच गदारोळ झाला होता. जॉन मथाईंवरून विरोधी पक्षांनी संसदेत गोंधळ घातला होता. लोकांमध्ये अशी बातमी पसरली, की बजेट राष्ट्रपतिभवनात छापलं जातं आणि तिथूनच माहिती लीक होत आहे. त्यामुळे बजेट छापण्याच्या जागेतही बदल करण्यात आला. त्यानंतर बजेटच्या छपाईचं काम नवी दिल्लीतल्या मिंटो रोडवर होऊ लागलं. 1980पासून ती जागा पुन्हा बदलली आणि ते नॉर्थ ब्लॉकच्या(अर्थ मंत्रालय) बेसमेंटमध्ये छापलं जाऊ लागलं.
म्हणूनच आता बजेटच्या संपूर्ण प्रक्रियेत खूप गोपनीयता बाळगली जाते. बजेट तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून ती संपेपर्यंतच्या काळात अर्थमंत्रालयातल्या संबंधितांना घरीही जाता येत नाही. ते जणू मंत्रालयात कैदच असतात.