TRENDING:

Ola, Uber, Rapidoचा उद्या संप; बाईक टॅक्सीपासून कॅबपर्यंत सगळं ठप्प! ‘ऑल इंडिया ब्रेकडाऊन’ आंदोलन,सरकारला दिला अल्टिमेटम

Last Updated:

Nationwide Strike: ओला, उबर आणि रॅपिडोशी संबंधित चालकांनी 7 फेब्रुवारी रोजी देशव्यापी संपाची घोषणा केल्यामुळे प्रवाशांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. चालकांनी एकाच वेळी अ‍ॅप्स बंद ठेवण्याचा इशारा दिल्याने कॅब, ऑटो आणि बाइक टॅक्सी सेवा विस्कळीत होऊ शकते.

advertisement
नवी दिल्ली: उद्या म्हणजेच 7 फेब्रुवारी रोजी देशभरातील प्रवाशांना प्रवासात मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. कारण ओला, उबर आणि रॅपिडो या अ‍ॅप-आधारित राइड-हेलिंग प्लॅटफॉर्मशी संबंधित चालकांनी देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. या आंदोलनाला ‘ऑल इंडिया ब्रेकडाऊन’ असे नाव देण्यात आले असून, या दिवशी चालक एकाच वेळी आपली अ‍ॅप्स बंद ठेवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कॅब, ऑटो आणि बाइक टॅक्सी सेवा मोठ्या प्रमाणात ठप्प होऊ शकते.
News18
News18
advertisement

उबर, ओला चालकांनी संप का पुकारला?

या संपामागची कारणे स्पष्ट करत चालक संघटनेने केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांना एक पत्र पाठवले आहे. या पत्रात देशभरातील अ‍ॅप-आधारित वाहतूक कामगारांना भेडसावणाऱ्या दीर्घकाळ प्रलंबित आणि अद्याप न सुटलेल्या समस्यांवर बोट ठेवण्यात आले आहे.

संघटनेचा दावा आहे की ओला, उबर, रॅपिडो, पोर्टर आणि इतर अ‍ॅग्रीगेटर प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या ऑटो, कॅब आणि बाइक टॅक्सी चालकांसाठी सरकारकडून कोणतीही ठरावीक भाडे रचना निश्चित केलेली नाही. परिणामी संबंधित कंपन्या आपल्या सोयीने भाडे ठरवतात. यामुळे चालकांच्या उत्पन्नात मोठी अनिश्चितता निर्माण होते, त्यांचे आर्थिक शोषण होते आणि कामकाजाच्या अटी दीर्घकाळ टिकू शकत नाहीत, असा आरोप संघटनेने केला आहे.

advertisement

संघटनेने सरकारला तातडीने हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन करताना म्हटले आहे की, लाखो अ‍ॅप-आधारित चालकांना अगदी कमी पैसे मिळतात. तर दुसरीकडे अ‍ॅग्रीगेटर कंपन्या मोठा नफा कमावत आहेत.

चालकांच्या प्रमुख मागण्या काय आहेत?

चालक संघटनेने आपल्या पत्रात मोटार वाहन अ‍ॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे, 2025 यांचा संदर्भ दिला आहे. या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अ‍ॅग्रीगेटर सेवांवर नियामक देखरेख, स्पष्ट भाडे प्रणाली आणि चालकांच्या उपजीविकेसाठी संरक्षणात्मक उपाय असणे आवश्यक आहे, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

advertisement

 सरकारसमोर मांडल्या प्रमुख मागण्या 

केंद्र आणि राज्य सरकारांनी तातडीने अ‍ॅप-आधारित वाहतूक सेवांसाठी किमान मूलभूत भाडे (Minimum Base Fare) निश्चित करावे. यामध्ये ऑटो, कॅब, बाइक टॅक्सी आणि इतर अ‍ॅग्रीगेटर सेवा समाविष्ट असाव्यात. हे भाडे मान्यताप्राप्त चालक व कामगार संघटनांशी सल्लामसलत करून, मोटार वाहन अ‍ॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे, 2025 नुसार ठरवावे.

advertisement

तसेच, खाजगी (नॉन-कमर्शियल) वाहनांचा व्यावसायिक प्रवासी किंवा मालवाहतुकीसाठी वापर करण्यास कडक बंदी घालावी, किंवा अशा वाहनांना बंधनकारकरित्या व्यावसायिक श्रेणीत रूपांतरित करावे. हे मोटार वाहन कायदा, अ‍ॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे 2025 आणि संबंधित नियमांनुसार अमलात आणावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

प्रवाशांनी काय अपेक्षा ठेवावी?

या संपामुळे प्रवाशांना निश्चितच प्रवासात गैरसोय होण्याची शक्यता आहे. मात्र ही गैरसोय देशातील वेगवेगळ्या भागांमध्ये वेगवेगळ्या प्रमाणात जाणवू शकते, कारण काही ठिकाणी संप तीव्र स्वरूपात तर काही ठिकाणी मर्यादित स्वरूपात पाळला जाऊ शकतो.

विशेषतः जे प्रवासी अ‍ॅप-आधारित कॅब, ऑटो आणि बाइक टॅक्सी सेवांवर अवलंबून आहेत, त्यांनी 7 फेब्रुवारी रोजी पर्यायी प्रवास व्यवस्था आधीच आखून ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. सकाळी आणि संध्याकाळच्या गर्दीच्या वेळेत या संपाचा सर्वाधिक परिणाम जाणवण्याची शक्यता आहे.

मराठी बातम्या/मनी/
Ola, Uber, Rapidoचा उद्या संप; बाईक टॅक्सीपासून कॅबपर्यंत सगळं ठप्प! ‘ऑल इंडिया ब्रेकडाऊन’ आंदोलन,सरकारला दिला अल्टिमेटम
Advertisement
बातम्या
फोटो
व्हिडिओ
लोकल