TRENDING:
नेमका बदल काय?
आतापर्यंत अनेक सोन्या-चांदीचे दागिने किंवा औद्योगिक उत्पादने विना अडथळा आयात करता येत होती. मात्र, आता खालील वस्तूंसाठी सरकारचा परवाना आवश्यक असेल. सोन्याचे विविध आर्टिकल्स, प्लॅटिनमपासून बनवलेल्या वस्तू, मौल्यवान धातूंचे सुटे भाग, लॅब आणि इंडस्ट्रियल उत्पादने, सोन्याचा मुलामा असलेल्या वस्तू यांचा समावेश आहे.
ज्या व्यापाऱ्यांनी आधीच कॉन्ट्रॅक्ट केले आहेत किंवा लेटर ऑफ क्रेडिट (LC) जारी केले आहे, त्यांनाही कोणतीही सूट मिळणार नाही. हा नियम नवीन आणि जुन्या अशा सर्व व्यवहारांना लागू असेल असं सरकारने स्पष्ट केलं. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, ज्या व्यापाऱ्यांनी आधीच करार केला आहे. त्यांनाही यातून कोणतीही सूट मिळणार नाही. हा नियम नवीन आणि जुन्या अशा सर्व व्यवहारांना तात्काळ लागू करण्यात आला आहे.
advertisement
तुमच्या खिशावर काय परिणाम होणार?
आयातीवर निर्बंध आल्यामुळे देशांतर्गत बाजारात सोन्याचा पुरवठा कमी होऊ शकतो. जेव्हा मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी असतो, तेव्हा साहजिकच किंमती वाढतात. त्यामुळे येणाऱ्या काळात सोन्याचे भाव वधारण्याची शक्यता आहे. सराफांना आता कच्चा माल मिळवण्यासाठी सरकारी प्रक्रियेतून जावं लागेल. ही प्रक्रिया क्लिष्ट असल्यामुळे दागिन्यांची घडणावळ (Making Charges) आणि प्रीमियम वाढू शकतो. ज्यांनी आधीच सोन्यात गुंतवणूक करून ठेवली आहे, त्यांच्यासाठी ही बातमी फायदेशीर आहे. पुरवठा मर्यादित झाल्यामुळे त्यांच्याकडील सोन्याचे मूल्य वाढणार आहे.
सरकारने हे पाऊल का उचललं?
सरकारने अधिकृत कारण दिले नसले तरी, भारतीय रुपयाचे मूल्य टिकवून धरण्यासाठी आणि सोन्याच्या खरेदीवर खर्च होणारं परकीय चलन वाचवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं बोललं जातंय. याशिवाय, देशांतर्गत उद्योगांना चालना देणं, हा सुद्धा यामागील एक मुख्य उद्देश आहे. भारतात सोन्याची क्रेझ कधीही कमी होत नाही, हा इतिहास आहे. पण आता सरकारच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना सोनं खरेदी करण्यासाठी आधीपेक्षा जास्त पैसे मोजावे लागतील, हे मात्र नक्की!