TRENDING:
सल्लामसलत प्रक्रिया सुरू
वित्त मंत्रालयाने या संदर्भात कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक, कर्मचारी संघटना आणि इतर संबंधित घटकांकडून सूचना मागवल्या आहेत. या सल्लामसलतीसाठी एक ऑनलाइन पोर्टल सुरू करण्यात आले असून 30 एप्रिल 2026 पर्यंत आपले प्रस्ताव आणि सूचना सादर करता येणार आहेत.
आयोगाला 18 महिन्यांची मुदत
8व्या वेतन आयोगासाठीची Terms of Reference (कार्यक्षेत्राची रूपरेषा) 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आली. आयोगाला सरकारकडे आपला अहवाल आणि शिफारसी सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
advertisement
किती लोकांवर होणार परिणाम
सरकारने आयोगाच्या शिफारसी मान्य केल्यास अंदाजे 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि सुमारे 69 लाख पेन्शनधारक यांचे वेतन, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये बदल होऊ शकतात.
वेतन आयोगांची परंपरा
भारतामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन ठरवण्यासाठी वेतन आयोगांची परंपरा खूप जुनी आहे. पहिला वेतन आयोग 1946 मध्ये स्थापन करण्यात आला होता. त्यानंतर वेळोवेळी विविध वेतन आयोगांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान आणि कमाल मूलभूत वेतन मोठ्या प्रमाणात वाढवले आहे.
| वेतन आयोग | कालावधी | किमान मूलभूत वेतन | कमाल मूलभूत वेतन | कॉम्प्रेशन रेशो |
|---|---|---|---|---|
| 1 ला वेतन आयोग | 1946-47 | 55 रुपये | 2,000 रुपये | 1:36.4 |
| 2 रा वेतन आयोग | 1957-59 | 80 रुपये | 3,000 रुपये | 1:37.5 |
| 3 रा वेतन आयोग | 1972-73 | 196 रुपये | 3,500 रुपये | 1:17.9 |
| 4 था वेतन आयोग | 1986 | 750 रुपये | 8,000 रुपये | 1:10.7 |
| 5 वा वेतन आयोग | 1996 | 2,550 रुपये | 26,000 रुपये | 1:10.2 |
| 6 वा वेतन आयोग | 2006 | 7,000 रुपये | 80,000 रुपये | 1:11.4 |
| 7 वा वेतन आयोग | 2016 | 18,000 रुपये | 2,50,000 रुपये | 1:13.9 |
7 व्या वेतन आयोगानंतरची परिस्थिती
2016 मध्ये लागू झालेल्या 7 व्या वेतन आयोगानुसार केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान मूलभूत वेतन 18,000 रुपये करण्यात आले, तर कमाल मूलभूत वेतन 2.5 लाख रुपये प्रतिमहिना निश्चित करण्यात आले.
पुढील वेतनवाढीबाबत चर्चा
पुढील वेतन आयोगात पगार किती वाढू शकतो याबाबत विविध अंदाज व्यक्त केले जात आहेत. काही विश्लेषकांच्या मते जर फिटमेंट फॅक्टर जास्त ठेवण्यात आला, तर सध्याच्या किमान वेतनात मोठी वाढ होऊ शकते. मात्र अधिकाऱ्यांच्या मते पगार किती वाढवायचा किंवा तो कधी लागू करायचा याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.
आर्थिक तरतुदी नंतरच
सरकारने स्पष्ट केले आहे की नवीन वेतन रचनेसाठी आर्थिक तरतूद तेव्हाच केली जाईल जेव्हा आयोग आपला अहवाल सादर करेल आणि सरकार त्या शिफारसींना मंजुरी देईल.
दीर्घ प्रक्रिया अपेक्षित
सध्या सुरू झालेली सल्लामसलत ही संपूर्ण प्रक्रियेची पहिली पायरी आहे. वेतन आयोगाचा अहवाल, त्यावरील सरकारी निर्णय आणि अंमलबजावणी यासाठी बराच कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे पगारातील प्रत्यक्ष बदल लागू होण्यापूर्वी अजून बराच वेळ लागण्याची शक्यता आहे.