TRENDING:
मुंबई : चालू आर्थिक वर्षाच्या (FY26) चौथ्या तिमाहीत सरकार भारतीय जीवन विमा निगम (LIC) मधील आपली 1–2% हिस्सेदारी ऑफर-फॉर-सेल (OFS) द्वारे विकण्याचा गंभीरपणे विचार करत आहे.
advertisement
सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, LIC चे प्रचंड मार्केट कॅपिटलायझेशन आणि सध्या बाजारात गुंतवणूकदारांची कमी जोखीम घेण्याची क्षमता ही या निर्णयामागील प्रमुख कारणे आहेत. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने Moneycontrol ला सांगितले की, सध्याच्या मार्केट कंडिशनमध्ये LIC ची मोठ्या प्रमाणातील हिस्सेदारी विकणे सोपे नाही.
हिस्सेदारी 3% वरून कमी करून 1–2% करण्याची शक्यता
पूर्वी सरकारकडून OFS मार्फत 2.5–3% हिस्सेदारी विकली जाऊ शकते अशी चर्चा होती. परंतु कमकुवत गुंतवणूकदार रस, जागतिक अस्थिरता आणि भारतीय बाजारातील सध्याच्या परिस्थितीमुळे सरकार ही विक्री कमी करून फक्त 1–2% ठेवू शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
एका सूत्राने सांगितले : LIC मधील 1–2% OFS शक्य आहे आणि त्यातून सरकारला अंदाजे 13,000–14,000 कोटी मिळू शकतात. सध्या 3% हिस्सेदारी विकण्याची बाजारात क्षमता नाही, कारण त्याची किंमत सुमारे 24,000 कोटी होते.
अधिकाऱ्यांनी कळवले की सरकार या निर्णयासाठी ग्लोबल मार्केट अस्थिरता, कच्च्या तेलाचे भाव, देशांतर्गत गुंतवणूकदारांचा उत्साह आणि संस्थात्मक खरेदी क्षमता यांचा आढावा घेत आहे. अंतिम निर्णय हा बाजारस्थितीच्या शेवटच्या मूल्यांकनावर अवलंबून असेल.
LICची IPO नंतरची पहिली हिस्सेदारी विक्री
OFS झाल्यास हे 2022 मध्ये झालेल्या ऐतिहासिक IPO नंतरचे सरकारद्वारे LIC मधील हिस्सेदारी विक्रीचे पहिले पाऊल असेल. सध्या LIC मधील सरकारची हिस्सेदारी 96.5% आहे.
SEBI च्या नियमांनुसार लिस्टेड कंपन्यांनी 25% सार्वजनिक हिस्सेदारी ठेवणे अनिवार्य आहे. परंतु LIC ला विशेष सवलत देत 16 मे 2027 पर्यंत किमान 10% सार्वजनिक हिस्सेदारी मिळवण्याची परवानगी दिली आहे. या दीर्घकालीन सवलतीनुसार LIC ला 2032 पर्यंत 25% पब्लिक शेअरहोल्डिंग साध्य करावे लागेल.
रिटेल गुंतवणूकदारांची विक्री आणि OFS ची टाइमिंग
ऑक्टोबर–नोव्हेंबर 2025 मध्ये रिटेल गुंतवणूकदारांनी 25,300 कोटींहून अधिक इक्विटी विकली आहे. वाढती बाजारातील अस्थिरता, नफावसूली आणि सुरक्षित गुंतवणूक पर्यायांकडे वाढता कल यामुळे रिटेल सेंटीमेंट कमजोर झाला आहे.
दुसरीकडे म्युच्युअल फंड आणि देशांतर्गत संस्थागत गुंतवणूकदारांनी सतत खरेदी सुरू ठेवली आहे.
याच बदलत्या रिटेल फ्लोमुळे सरकार LIC OFS ची टाइमिंग अत्यंत सावधपणे ठरवत आहे. सूत्रांचे मत आहे की हिस्सेदारी टप्प्याटप्प्याने विकल्यास बाजारावर अतिरिक्त दबाव येणार नाही आणि सरकारचे विनिवेश लक्ष्यही पूर्ण करता येईल.
एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, सध्या रिटेल भावना खूपच कमकुवत आहे. त्यामुळे छोट्या आकाराचा OFS हा अधिक सुरक्षित आणि व्यवहार्य पर्याय आहे.
सूत्रांच्या मते, छोट्या आकाराच्या OFS ला देशांतर्गत संस्थांकडून मजबूत मागणी मिळू शकते. कारण LIC चा बेंचमार्क इंडेक्समध्ये जास्त वेटेज आहे आणि कंपनीची कमाई प्रोफाईलही मजबूत आहे. मात्र जागतिक अनिश्चितता आणि कच्च्या तेलाच्या किमती विदेशी गुंतवणूकदारांना सावध बनवू शकतात.
LIC चा आकार आणि बाजारावर परिणाम
LIC सुमारे 6 लाख कोटी मार्केट कॅपसह भारतातील सर्वात मोठ्या PSU कंपन्यांपैकी एक आहे. त्यामुळे कोणतीही हिस्सेदारी विक्री बाजारातील लिक्विडिटीवर, इंडेक्स वेटेजवर आणि अल्पकालीन शेअर किमतींवर थेट परिणाम करू शकते.
सरकारकडे LIC मधील बहुसंख्य हिस्सा असल्यामुळे नियमित टप्प्याटप्प्याने विक्री केल्याने फ्री-फ्लोट वाढतो आणि दीर्घकालीन संस्थात्मक गुंतवणूकही मजबूत होते.
OFS म्हणजे काय?
OFS (Offer For Sale) हा एक असा यंत्रणा प्रकार आहे ज्यामध्ये कंपनीचे प्रमोटर्स शेअर्स थेट स्टॉक एक्सचेंजद्वारे विकतात.
OFS ची वैशिष्ट्ये :
शेअर्सची किंमत बोली प्रक्रियेद्वारे ठरते
बोली एकाच दिवशी उघडी राहते
रिटेल गुंतवणूकदारांना डिस्काउंट उपलब्ध होऊ शकतो
FPO न काढताही सरकार सार्वजनिक हिस्सेदारी वाढवू शकते आणि निधी उभारू शकते