घरात रोख रक्कम ठेवण्याबद्दल कायदा काय सांगतो?
सर्वात आधी हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे की आयकर विभागानं घरात किती रोख ठेवावी याची कोणतीही मर्यादा निश्चित केलेली नाही. घरात रोख ठेवणं बेकायदेशीर नाही, मग ती रक्कम मोठी असो किंवा लहान. मात्र अट एवढीच आहे की त्या पैशांचा वैध स्त्रोत असायला हवा. पगार, व्यावसायिक उत्पन्न किंवा इतर अधिकृत व्यवहारातून मिळालेली रक्कम घरी ठेवली असेल तर कोणतीही अडचण येत नाही. पण जर पैशांचा स्रोत दाखवता आला नाही, तर समस्या निर्माण होऊ शकते.
advertisement
आयकर अधिनियमातील धारा 68 आणि 69बी या नियमांमध्ये रोख आणि मालमत्तेबाबत स्पष्ट उल्लेख आहे:
धारा 68 : पासबुक किंवा कॅशबुकमध्ये नोंद असलेली रक्कम जर कुठून आली हे सांगता आलं नाही, तर ती अघोषित उत्पन्न मानली जाईल.
धारा 69 : कुठलीही रोख रक्कम किंवा गुंतवणूक जर हिशोबात बसवता आली नाही, तर ती अघोषित उत्पन्न धरली जाईल.
धारा 69बी : जाहीर केलेल्या उत्पन्नापेक्षा अधिक रोख रक्कम किंवा मालमत्ता आढळली आणि त्याचा स्त्रोत स्पष्ट केला नाही, तर त्यावर कर आणि दंड आकारला जाईल.
छापा पडल्यास काय होऊ शकतं?
जर आयकर विभागाच्या तपासात किंवा छाप्यात घरातून मोठ्या प्रमाणात रोख जप्त झाली आणि तिचं योग्य स्पष्टीकरण देता आलं नाही, तर ती रक्कम अघोषित उत्पन्न समजली जाते.
अशा वेळी
-मोठा कर लावला जाऊ शकतो,
-जप्त रकमेवर ७८% पर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो,
-करचोरीचा संशय असल्यास प्रकरण नोंदवून चौकशीही केली जाऊ शकते.
म्हणूनच आजच्या डिजिटलीकरणाच्या काळात रोख ठेवणं चुकीचं नाही, पण ती रक्कम कुठून आली हे दाखवणं सर्वात महत्त्वाचं आहे. घरखर्चातून साठवलेली थोडी बचत असो किंवा व्यवसायातील कमाई, तिचं स्पष्ट स्पष्टीकरण असल्यास कुठलाही धोका नाही.