LPG Cylinder : एका सिलिंडर मागे गॅस एजन्सीला किती प्रॉफिट मिळतो? LPG चं संपूर्ण गणित समजून घ्या

एकीकडे सिलिंडरच्या किमती वाढतायत, तर दुसरीकडे पुरवठा कमी होतोय. अशा परिस्थितीत नक्की कोणाचा फायदा होतोय? गॅस एजन्सीला एका सिलिंडरमागे किती नफा मिळतो? आणि या जागतिक युद्धाचा तुमच्या खिशावर किती भार पडणार आहे? याचे सविस्तर विश्लेषण खालीलप्रमाणे.

advertisement

[caption id="attachment_1644869" align="alignnone" width="1600"] गॅस एजन्सीला नक्की किती कमिशन मिळतं?जेव्हा तुम्ही सिलिंडरसाठी 900 ते 1000 रुपये मोजता, तेव्हा त्यातील मोठा हिस्सा हा सरकारी तेल कंपन्या (IOCL, BPCL, HPCL) आणि करासाठी (GST) जातो.पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, एका 14.2 किलोच्या घरगुती सिलिंडरमागे वितरकाला (Gas Agency) साधारण 73 रुपये 8 पैसे कमिशन मिळते.[/caption]

नफा की खर्च?हे 73 रुपये म्हणजे निव्वळ नफा नाही. यात गोडाऊनचं भाडं, कर्मचाऱ्यांचा पगार, टेलिफोन बिल आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे होम डिलिव्हरीचा खर्च समाविष्ट असतो. महाराष्ट्रातील वाढत्या महागाईमुळे, सर्व खर्च वजा जाता एजन्सीच्या हातात एका सिलिंडरमागे केवळ 20 ते 22 रुपये उरतात.

महाराष्ट्रात सध्या काय स्थिती आहे?महाराष्ट्रात सध्या 'पॅनिक बुकिंग' (Panic Booking) वाढले आहे. गॅस संपण्याच्या भीतीने लोक आगाऊ बुकिंग करत आहेत. केंद्र सरकारने टंचाई टाळण्यासाठी दोन बुकिंगमधील अंतर 21 दिवसांवरून 25 दिवस (शहरी भाग) आणि ग्रामीण भागात 45 दिवस केले आहे. टंचाईचा फायदा घेऊन काही ठिकाणी सिलिंडर 1,500 ते 2,000 रुपयांना विकला जात असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. महाराष्ट्र सरकारने गॅस एजन्सींवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि काळा बाजार रोखण्यासाठी पोलीस प्रशासनाला कडक आदेश दिले आहेत.

सरकारने उचललेली पावलेपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी भारताने आता केवळ आखाती देशांवर अवलंबून न राहता रशिया आणि अमेरिकेकडून आयात वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. तसेच, घरगुती वापरासाठी गॅस कमी पडू नये म्हणून 'कमर्शियल गॅस'च्या पुरवठ्यात 10-15% कपात केली आहे.

विश्वसनीय माहितीचा स्त्रोतहा रिपोर्ट पेट्रोलियम नियोजन आणि विश्लेषण कक्ष (PPAC), पेट्रोलियम मंत्रालय (MoPNG) आणि रॉयटर्स (Reuters) च्या जागतिक इंधन अहवालावर आधारित आहे. गॅसच्या किमती वाढण्यामागे गॅस एजन्सीचा हात नसून जागतिक राजकारण आणि पुरवठा साखळीतील अडथळे हे मुख्य कारण आहे. जोपर्यंत मध्यपूर्वेतील तणाव निवळत नाही, तोपर्यंत किमतीत मोठी घट होण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता संयमाने बुकिंग करावे.

भारताला लागणाऱ्या एकूण एलपीजी (LPG) पैकी जवळपास 60% गॅस हा आखाती देशांतून आयात केला जातो. होरमुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz): इराण आणि ओमानच्या दरम्यान असलेला हा समुद्रमार्ग जागतिक इंधन पुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. इराण-अमेरिका संघर्षात हा मार्ग वारंवार विस्कळीत होत असल्याने भारताकडे येणाऱ्या गॅस जहाजांना विलंब होत आहे. 7 मार्च 2026 रोजी घरगुती सिलिंडरच्या दरात 60 रुपयांची मोठी वाढ करण्यात आली, तर कमर्शियल सिलिंडर तब्बल 115 रुपयांनी महागला आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल $100 च्या पार गेल्याने ओएमसी (Oil Marketing Companies) वर दबाव वाढला आहे.