एखाद्या बँकेवर अशा प्रकारे निर्बंध लादण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. आरबीआयने याआधी अनेक बँकेवर अशा प्रकारची कारवाई केली आहे. गेल्या वर्षी शिरपूर मर्चंट्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर बंदी घालण्यात आली होती. याआधी पीएमसी बँक आणि येस बँकेवरही कठोर निर्बंध लागू करण्यात आले होते. दोन वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेश आणि इतर राज्यांमधील काही सहकारी बँकांवरही अशा प्रकारचे निर्बंध लादण्यात आले होते.
advertisement
2008 पेक्षा वाईट ठरू शकते 2025! गुंतवलेले पैसे आताच काढून घ्या, नाही तर...
बँक दिवाळखोरीत गेल्यास ग्राहकांना किती पैसे मिळतील?
जर कोणतीही बँक डबघाईला आली किंवा आरबीआयने तिचा परवाना रद्द केला, तर ग्राहकांना त्यांच्या खात्यातील जास्तीत जास्त ५ लाख रुपये मिळू शकतात.
>५ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींवर विमा संरक्षण (DICGC) असते.
>ग्राहकाचे खाते, एफडी आणि बचत खाते मिळून एकूण ५ लाखांपर्यंतच रक्कम परत मिळते.
>जर एका बँकेत वेगवेगळ्या शाखांमध्ये पैसे ठेवले असतील, तरीही जास्तीत जास्त ५ लाखच मिळतील.
महाकुंभच्या Net Profitचा आकडा समोर आला, सर्वांना चक्रावून टाकले
उदाहरणार्थ, जर एका बँकेत तुमच्या खात्यात २ लाख, एफडीमध्ये २ लाख आणि दुसऱ्या खात्यात ३ लाख असे ७ लाख रुपये ठेवले असतील आणि जर ती बँक बंद पडली, तरीही तुम्हाला फक्त ५ लाख रुपये मिळतील.
पैसे सुरक्षित ठेवण्यासाठी काय करावे?
>पूर्ण रक्कम एका बँकेत ठेवण्याऐवजी वेगवेगळ्या बँकांमध्ये ठेवा.
>पब्लिक सेक्टर बँका (PSU) आणि मोठ्या खाजगी बँकांमध्ये पैसे जमा करा.
>को-ऑपरेटिव्ह बँकांमध्ये मोठी रक्कम ठेवण्यापासून शक्यतो टाळा.
>एकाच बँकेत ५ लाखांहून अधिक ठेवी ठेवू नका, कारण विमा संरक्षणाची मर्यादा ५ लाखांपर्यंतच आहे.
जर तुमच्याकडे ८ लाख रुपये असतील आणि ते दोन वेगवेगळ्या बँकांमध्ये ठेवले असतील (प्रत्येकी ४ लाख), आणि जर दोन्ही बँका दिवाळखोरीत गेल्या, तरीही तुम्हाला पूर्ण ८ लाख रुपये परत मिळू शकतात.
कोणत्या बँकेत पैसे ठेवणे सुरक्षित?
>राष्ट्रीयीकृत (PSU) बँकांमध्ये ठेवी ठेवा – जसे की SBI, Bank of Baroda, PNB इत्यादी.
>मोठ्या खाजगी बँकांमध्ये ठेवा – HDFC, ICICI, Kotak Mahindra इत्यादी.
>को-ऑपरेटिव्ह बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रक्कम ठेवण्यापासून शक्यतो टाळा.
बँक आर्थिक अडचणीत सापडली की, ग्राहकांना त्यांच्या जमा रक्कम मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. त्यामुळे संपूर्ण ठेवी एका ठिकाणी ठेवण्याऐवजी योग्य नियोजन करणे गरजेचे आहे. बँक निवडताना तिची आर्थिक स्थिती, गव्हर्नन्स आणि आरबीआयच्या नियमांचे पालन होते का, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.