TRENDING:
महत्त्वाचे अपडेट:
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आयकर कायदा 1961 च्या सखोल आणि सर्वांगीण पुनरावलोकनाची घोषणा केली आहे. अर्थमंत्र्यांच्या या घोषणेनुसार हा आढावा रेकॉर्ड वेळेत पूर्ण करण्यात आला असून, त्याऐवजी नवीन आयकर कायदा 2025 (Income Tax Act 2025) लागू केला जाणार आहे.
नवीन आयकर कायदा एप्रिल 2026 पासून अंमलात येणार असल्याची त्यांनी जाहीर केले. या नव्या कायद्याचा मुख्य उद्देश आयकर प्रणाली अधिक सोप्या, पारदर्शक आणि करदात्यांसाठी अनुकूल बनवणे हा आहे. या नव्या कायद्याअंतर्गत सोपे आणि सुलभ आयकर रिटर्न फॉर्म्स लवकरच अधिसूचित (नोटिफाय) केले जाणार आहेत. त्यामुळे कर भरण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल आणि सामान्य करदात्यांवरील गुंतागुंत मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
advertisement
शेअर बायबॅकवरचे उत्पन्न करपात्र
निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात महत्त्वाची घोषणा करत शेअर बायबॅकवर सर्व प्रकारच्या भागधारकांसाठी कॅपिटल गेन कर लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. आतापर्यंत बायबॅकवर लागू असलेल्या करपद्धतीत हा मोठा बदल मानला जात आहे.
या निर्णयानुसार आता कंपन्यांकडून करण्यात येणाऱ्या शेअर बायबॅकमधून मिळणारे उत्पन्न हे कॅपिटल गेन म्हणून करपात्र ठरणार आहे. यामुळे बायबॅकवरील करपद्धत ही इतर शेअर बाजारातील उत्पन्न प्रकारांप्रमाणेच (जसे की लाभांश किंवा शेअर विक्रीतून होणारा नफा) समकक्ष करण्यात आली आहे.
सरकारच्या या निर्णयामागील उद्देश म्हणजे करप्रणालीत एकसंधता आणि पारदर्शकता आणणे तसेच विविध इक्विटी उत्पन्नांवरील करांमध्ये सुसंगती साधणे, असा आहे. या बदलाचा थेट परिणाम रिटेल गुंतवणूकदार, संस्थात्मक गुंतवणूकदार आणि परदेशी गुंतवणूकदारांवरही होणार असून, बायबॅक ही कर बचतीची साधन म्हणून वापरण्याची प्रवृत्ती आता कमी होण्याची शक्यता आहे.
नॉन-डिस्क्लोजर आणि मिसरिपोर्टिंगवर कठोर भूमिका
स्थावर मालमत्तेशिवाय इतर मालमत्तेची माहिती न दिल्यास, आतापर्यंत दंड नव्हता; मात्र आता नॉन-डिस्क्लोजरवर दंड आकारला जाईल. तसेच मिसरिपोर्टिंग केल्यास थेट 100% करदंड आकारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
NRI मालमत्ता विक्रीवर TDS, विदेशी मालमत्तांसाठी 6 महिन्यांची संधी
अनिवासी भारतीयांनी (NRI) भारतात मालमत्ता विकल्यास आता TDS कपात बंधनकारक असेल. याशिवाय लहान करदात्यांसाठी 6 महिन्यांची विदेशी मालमत्ता जाहीर करण्याची विशेष योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
ITR फाइलिंग आणि रिव्हिजनला दिलासा
ITR-1 आणि ITR-2 ची अंतिम तारीख 31 जुलै कायम
रिटर्न सुधारण्याची मुदत 31 मार्चपर्यंत वाढवली, मात्र नाममात्र शुल्क लागणार
सध्याची करप्रणाली
जुनी करप्रणाली (Old Tax Regime) – आयकर स्लॅब्स
| वार्षिक उत्पन्न (₹) | कर दर |
|---|---|
| ₹0 ते ₹2,50,000 | 0% |
| ₹2,50,001 ते ₹5,00,000 | 5% |
| ₹5,00,001 ते ₹10,00,000 | 20% |
| ₹10,00,001 आणि त्यापुढे | 30% |
नवी करप्रणाली (New Tax Regime) – आयकर स्लॅब्स
| वार्षिक उत्पन्न (₹) | कर दर |
|---|---|
| ₹0 ते ₹4,00,000 | 0% |
| ₹4,00,001 ते ₹8,00,000 | 5% |
| ₹8,00,001 ते ₹12,00,000 | 10% |
| ₹12,00,001 ते ₹16,00,000 | 15% |
| ₹16,00,001 ते ₹20,00,000 | 20% |
| ₹20,00,001 ते ₹24,00,000 | 25% |
| ₹24,00,001 आणि त्यापुढे | 30% |
केंद्र सरकारकडून करदात्यांना दोन पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत जुनी करप्रणाली (Old Tax Regime) आणि नवी करप्रणाली (New Tax Regime). दोन्ही करप्रणालींमध्ये आयकर स्लॅब्स आणि करदरांमध्ये मोठा फरक आहे. जुनी करप्रणाली ही मर्यादित करस्लॅब्सवर आधारित असून त्यामध्ये विविध सूट व कपातींचा (जसे की 80C, HRA, LTA इ.) लाभ घेता येतो. त्यामुळे गुंतवणूक करणाऱ्या आणि अधिक सवलतींचा फायदा घेणाऱ्या करदात्यांसाठी ही प्रणाली उपयुक्त ठरते.
दुसरीकडे नवी करप्रणाली ही अधिक करस्लॅब्ससह टप्प्याटप्प्याने वाढणाऱ्या करदरांवर आधारित आहे. या प्रणालीत सुरुवातीला 4 लाखांपर्यंत उत्पन्नावर कोणताही कर नाही आणि त्यानंतर हळूहळू करदर वाढत जातो. मात्र, या करप्रणालीत बहुतांश करसवलती आणि कपाती लागू होत नाहीत. त्यामुळे ज्यांचे उत्पन्न सरळ आहे, गुंतवणूक कमी आहे किंवा करप्रक्रिया सोपी ठेवायची आहे, अशा करदात्यांसाठी नवी करप्रणाली फायदेशीर ठरू शकते.